Maharashtra Politics : 'शरद पवारांनी शब्द पाळला, आता एकनाथ शिंदे तुमची जबाबदारी...', जितेंद्र आव्हाडांनी करून दिली आठवण

राहुल क्षीरसागर

Jitendra Awhad News: 'राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातील अनधिकृत इमारती वाचविण्यासाठी शरद पवार यांच्याकडे गेले होते. त्यावेळी एकही इमारतीवर कारवाई होणार नसल्याचा शब्द शरद पवारांनी दिला आणि तो पाळला होता. आता तुम्ही सत्तेत आहात, सरकारमध्ये आहात आता तुमची जबाबदारी आहे, अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करू नका', असे आवाहन आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना केले.

चार दिवसांपूर्वी कौसा भागातील एका अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी निघालेल्या पथकाला अडवण्यात आले होते. हजारोच्या संख्यने रहिवाशी रस्त्यावर उतरले होते. रस्ता अडवून त्यांनी विरोध केला होता.

त्यावर स्थानिक रहिवाशांच्या बाजुने आवाज उठवत या इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी गप्प का होते? अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. त्यांनी या संदर्भात सोशल मीडियावर आपला व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे.

आव्हाड म्हणाले. अशा इमारतीत ज्यांनी घर घेतली त्यांना अधिकृत आणि अनधिकृत हे कळत नाहीत. त्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही. या नागरिकांचा संपूर्ण संसार उघड्यावर आला आहे. त्यामुळे सरकारने दयाळू, मायाळू, मायबाप बनाव आणि ही घरं वाचवावीत, एवढीच त्यांना विनम्र विनंती.

सध्या शीळ-डायघर, दिवा, डोंबिवली येथील गरजेनुसार बांधलेल्या इमारतींमध्ये नागरिकांनी घेतलेल्या घरांवरती कारवाईचा धडाका सुरू झाला. हे कबुल आहे की, या इमारती अनधिकृत आहेत. पण, त्यांना बांधण्यासाठी मदत कोणी केली? बांधणारे बांधून गेले आणि आता सोन्याचे दागिने, जमिनी गहाण ठेवून ही घरे विकत घेणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

परंतु सरकार कुठली भूमिका घ्यायला तयार नाही. सरकारची जबाबदारी आहे की, कोणालाही अनिधकृत इमारत बांधून द्यायची नाही, असा कायदा होता तर या इमारती कशा उभारल्या गेल्या. या इमारती थांबवण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर होती, ते काय करत होते? असा सवाल देखील आव्हाड यांनी विचारला आहे.

त्या' इमारतींना 'क्लस्टर'मध्ये समील करा

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मला कोणाला दोषी ठरवायचे नाही. सरकारकडे एकच मागणी आहे की, डोंबिवलीमध्ये ६२ इमारती आहे. दिवा परिसरामध्येही इमारती आहेत. या सगळ्यांवरती कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.

नागरिक रस्त्यावर येऊन बसले आहेत. तहानलेली आणि भुकेली जनता रस्त्यावर आलेली आहे, हे चांगल नाही. त्यामुळे सरकारने भूमिका घेऊन या इमारतींना क्लस्टर योजनेत सहभागी करून घ्यावे. त्यासाठी २०२५ ची मर्यादा ठेवावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.