ST Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा; कामगार न्यायालयाचा दणका

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (MSRTC) शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी मागील अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Strike) बेकायदा असल्याचा निर्णय मुंबईतील कामगार न्यायालयाने दिला आहे. एसटी महामंडळाने दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर कामगार न्यायालयाने (Court) हा निकाल दिला आहे.

एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असतानाही कर्मचाऱ्यांनी सहा आठवडे आधी संपाची नोटीस न दिल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघत नसल्याने एसटीचे आतापर्यंत 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आता कामगार न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरवला आहे. या संपाबाबत राज्यभरातील कामगार न्यायालयांत जवळपास दीड महिन्यांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत.

औद्योगिक तंटा कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे आधी संपाची नोटीस देणं बंधनकारक आहे. परंतु, एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात आधी कायदेशीर नोटीस दिलेली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी आज मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयाने हा संप बेकायदा असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या संदर्भातील अंतिम आदेश देण्यात आला आहे.

दरम्यान, संपामुळे एसटीने नुकसान कमी करण्यासाठी खासगी व सेवानिवृत्त चालकांवर भरवसा दाखवत संपावरील कर्मचाऱ्यांना नुकताच सूचक इशारा दिला होता. एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखऱ चन्ने (Shekhar Channe) यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते. मागील काही दिवसांपासून संपावरील कर्मचारी (ST Employee strike) पुन्हा सेवेत दाखल होत असल्याचे सांगत चन्ने म्हणाले होते की, राज्यातील 250 डेपोपैकी 215 डेपो सुरू झाले आहेत. सुमारे 26 हजार 500 कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. सुमारे 92 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी 3 हजार 123 कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आले आहेत.