सिब्बलांनी अर्णब गोस्वामींच्या निकालाची ढाल वापरली, तरीही मलिक तुरूंगातच राहणार!

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते नबाव मलिक (Nawab Malik) यांनी ईडीने केलेल्या अटकेच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी मलिकांची बाजू मांडली. पण त्यानंतरही मलिकांना दिलासा मिळाला नाही. (Nawab Malik News Updates)

मलिकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात फेटाळली आहे. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी सिब्बल यांनी मलिकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. 1993 मध्ये झालेल्या घटनेसाठी 2022 मध्ये अटक कशी केली जाऊ शकते. असा दावा सिब्बल यांनी केला. पण न्यायाधीश सुर्यकांत यांनी संबंधित न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज करण्यास सांगत आम्ही या टप्प्यावर त्यात ढवळाढवळ करणार नाही, असं सांगितलं.

त्यानंतर सिब्बल यांनी मलिकांना अटक करण्याआधी 41 एची नोटीस देण्यात आली नाही. ही अटक बेकायदेशीर आहे, असं सांगितलं. पण न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करणं घाईचं होईल, असं स्पष्ट केलं. सिब्बल पुढे म्हणाले की, मलिकांविरोधात पाच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून विशेष न्यायालय जामीन देणार नाही. प्रथमदर्शनी कोणतीच केस नाही, गुन्हा नाही. मग पीएमएलएअंतर्गत गुन्हा दाखल कसा केला जाऊ शकतो. अर्णब गोस्वामी जजमेंट माझ्या बाजूने आहे, असं सिब्बल म्हणाले.

पण त्यानंतरही न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपण हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्ट केलं. सुरूवातीच्या टप्प्यावर तपास असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सांगत न्यायालयाने मलिकांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता हा गुन्हा रद्द करण्याचे मलिकांचे दरवाजे सध्यातरी बंद झाले असून त्यांना नियमित जामीनासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना मिळाला होता जामीन

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली होती. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. गोस्वामी यांना वरळीतील निवासस्थानातून 4 नोव्हेंबरला 2020 रोजी अटक करुन अलिबाग जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने गोस्वामी यांची रवानगी 14 दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत केली होती. त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरीम जामीन मंजूर केला होता.