Rahul Narvekar News : राहुल नार्वेकरांसमोर फक्त 16 च नाहीतर 54 जणांच्या विरोधात याचिका; इतर आमदार कोणते?

MLA Disqualification News : सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निकालानंतर सगळ्यांचे लक्ष विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे लागले आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतिम निकाल विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. नार्वेकरांच्या समोर एकून 54 आमदारांच्या विरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात प्रस्ताव आहेत.

राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) निकाल आला तेव्हा लंडनमध्ये होते. नार्वेकर लंडहून सोमवारी मुंबईत परतले. त्यामुळे आता आमदारांबाबत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यासंदर्भात नार्वेकरांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्यासमोर एकून पाच याचिका आणि 54 आमदारांच्या विरोधात कारवाईचे प्रकरण आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात तर फक्त 16 आमदारांबाबत याचिका होती. तसेच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) 16 आमदारांनाच अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यामुळे 16 आमदारांचे नाव घेतले जात आहे. मात्र, नंतर शिवसेना (Shivsena) ठाकरे गटाच्या वतीने पुन्हा 23 आमदारांच्या विरोधातही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर शिंदे गटानेही ठाकरे गटाच्या विरोधात व्हिप काढला होता. त्यामुळे त्यांनीही ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांच्या विरोधात कारवाई करावी, असे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले आहे.

त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर एकून 54 आमदारांच्या विरोधात वेगवेगळे प्रस्ताव दाखल झाले आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना या सगळ्याच आमदारांच्या याचिकांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, जो निर्णय शिंदे गटातील पहिल्या 16 आमदारांचा होईल तोच निर्णय इतर 23 आमदारांनाही लागू होईल.

दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना नार्वेकर म्हणाले होते ''सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अध्यक्षांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे घटनेची शिस्त कायम ठेवण्याचे काम न्यायालयाने केले आहे. आमच्याकडे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावण्या होतील. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर सगळ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडायची संधी दिली जाईल. सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेऊ, त्यानंतर त्याचा निर्णय होईल.

''आत्तापर्यंत विधानसभेत असा पायंडा होता की त्या पक्षगटातील आमदार बहुमताने आपला नेता आणि प्रतोदची निवड करत होते. त्यानंतर ते तसे पत्र विधिमंडळ सचिवालयाला देत होते. आम्ही त्याला मंजुरी देत होतो. आता न्यायालयाने सांगितले की राजकीय पक्ष कोण होता, हे तुम्ही तपासून पाहा,'' असे नार्वेकरांनी नमूद केले.

''२०२२ जुन-जुलैमध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता, याची खात्री केल्यानंतरच त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता द्यावी लागेल. ती मान्यता दिल्यानंतर अपात्रतेच्या संदर्भात विचार करावा लागेल. यावेळी बघावे लागेल कुणाचा व्हिप लागू होता. तो व्हिप पाळला गेला होता की नाही. त्यासाठी व्हिप काढणे योग्य होते का? हे पाहावे लागेल'' असे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले.

सुरुवातीला पक्ष कोण होता, हे ठरवले जाणार आहे. आमदार, पक्षाचा दावा करणारे नेते असा सर्वांचेच म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, हा निर्णय व्हायला नेमका किती वेळ लागेल? यावरही नार्वेकरांनी यावेळी भाष्य केले. वाजवी वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष असतो. प्रत्येक केससाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखे काम नाही आहे. मात्र, शक्य तेवढे लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.