Maharashtra budget session : 'अजित पवारांच्या घातपातामागे मोठ्यांचे मेंदू; सभागृहात विरोधी पक्षनेता असता तर संशयास्पद मृत्यूमागचे षडयंत्र उघडे पाडले असते, म्हणूनच...'

Mumbai News, 23 Feb : 'महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात काय होणार? हा प्रश्न आता निरर्थक आहे. कारण ‘उत्तर’ स्पष्ट आहे ते म्हणजे, ‘काहीच होणार नाही.’ लोकसभा, विधानसभा, न्यायालये, निवडणूक आयोग अशा घटनात्मक संस्था टिकवण्याऐवजी मोडीत काढण्यावर ज्या सरकारचा अधिक विश्वास आहे, त्यांच्याकडून संसदीय कार्य चांगल्या प्रकारे चालवले जाईल हे कसे मानायचे?' असा सवाल करत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून महायुती सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

आजपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. मात्र, या अधिवेशनात देखील विरोधी पक्षनेता नसणार आहे. यावरूनच ठाकरेंच्या शिवसेनेने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीकेचा भडिमार केला आहे. सामनात लिहलं की, 'महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आहेत, दोन-दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, मंत्र्यांची बिनकामाची लटांबरे आहेत.

पण राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता नाही ही लोकशाहीची विटंबना आहे. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सभागृहाचे काम चालवणे म्हणजे मिठाशिवाय अन्न शिजवण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘‘विरोधी पक्षनेत्यांची निवड हा माझा अधिकार नाही. तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे.’’ यावर विधानसभा अध्यक्ष व अलिबागचे मोठे जमीनदार राहुल नार्वेकर सांगतात, ‘‘होय, तो माझाच अधिकार.

मी योग्य वेळी निर्णय घेईन.’’ आता ही योग्य वेळ कधी येणार? दोनेक अधिवेशने पार पडली तरी ती योग्य वेळ काही येत नाही. कारण महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णयही आता दिल्लीच्या ‘दुक्कली’कडून ठरत आहेत. महाराष्ट्राला असे लाचार व स्वाभिमानशून्य बनवण्याचे काम आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नसलेला बरा या भूमिकेत राज्यकारभार करणे हे बरे नाही. त्यामुळे विधिमंडळात काय होईल? विरोधकांचा आवाज ऐकला जाईल काय? हे प्रश्न आहेतच,' असं सामनात लिहिलं आहे.

तर फडणवीस यांचे सरकार कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात, भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयशी ठरले आहे. जमिनीच्या व्यवहारातील लाभार्थी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष स्वतः रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालतात. पालिका निवडणुकीत आपल्या नातेवाईकाच्या मार्गात अडथळा ठरतील अशा विरोधी उमेदवारांना उघड धमक्या देणारे अध्यक्ष विधानसभेचे कामकाज चालवीत आहेत. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत असे गुंडांचे राज्य चालवता कामा नये.

मंत्रालयात खुद्द मंत्र्यांच्या दालनात लाचखोरीचे प्रताप उघडे केले. मंत्र्यांच्या खास माणसाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. हे लाचखोरी प्रकरण उघड झाल्यावर मंत्री नरहरी झिरवळ यांची जी तारांबळ उडाली हे कसले लक्षण मानायचे? तरीही हे मंत्री महोदय फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सुखाने नांदत आहेत. एका बाजूला बोंबलायचे की, भ्रष्टाचार सहन करणार नाही आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याच सरकारात हे भ्रष्ट अलंकार घालून मिरवायचे. हे दुतोंडी प्रकार राज्याने किती काळ सहन करायचे? असा सवालही सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, ‘मुंढवा’ जमीन प्रकरणातला मोठ्यांचा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्र्यांनी दडपला आहे. मुख्य चोरांना अभय देऊन दुसऱ्याच कुणाला तरी सुळावर चढवण्याचा प्रकार ‘मुंढवा’ जमीन घोटाळय़ात झाला. अशा घोटाळय़ांना अभयदान देणारे सरकार महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसले आहे व ही पापे चव्हाटय़ावर येऊ नयेत म्हणून फडणवीस सरकारला विरोधी पक्षनेता नको आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू संशयास्पद आणि रहस्यमय आहे. आमदार रोहित पवार यांनी या अपघातामागील घातपाताचा कट वारंवार उघड करूनही मुख्यमंत्री फडणवीस तोंडाला कुलूप लावून बसलेत.

आता विधिमंडळ अधिवेशनात अजित पवारांच्या मृत्यूवर ‘शोक प्रस्ताव’ मंजूर होतील. भावनेने ओथंबलेली भाषणे होतील. कोणी आक्रोश करतील. कोणी मगरीचे अश्रू ढाळतील. ‘‘मी माझा चांगला मित्र गमावला,’’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस हुंदके देत विधानसभेत सांगतील, पण ते सर्व बोलणे कोरडे आणि शुष्क ठरते. अजित पवारांचा अपघात नक्कीच संशयास्पद आहे. या घातपातामागे एक नियोजित ‘अंकगणित’ आहे, मोठ्यांचे कारस्थानी मेंदू आहेत.

विरोधी पक्षनेता सभागृहात असता तर आमदार रोहित पवारांनी मांडलेला घातपाताचा सिद्धांत पुढे नेऊन अजित पवारांच्या संशयास्पद मृत्यूमागचे सरकारी हाताचे षडयंत्र उघडे पाडले असते. हे सर्व घडू नये म्हणून सरकारला विधिमंडळात विरोधी पक्षनेताच नको आहे, अशी शंका देखील सामनातून उपस्थित केली आहे. शिवाय 'आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्या. आम्ही यशस्वी आहोत. महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष हे सगळे आमचेच आहेत. आम्ही जिंकलो, जिंकत राहू. ईव्हीएम, पैसा, पोलीस, तपास यंत्रणा आमच्या हाती आहेत.

आम्ही लोकशाही विकत घेऊन ठोकशाहीचे राज्य प्रस्थापित केले. मग आता विरोधी पक्षनेता हवाच कशाला? अशा अहंकारी मानसिकतेत हे सरकार वावरत आहे. सुईच्या अग्राएवढीही जमीन पांडवांना न देणाऱ्या दुर्योधनाचा अहंकार फडणवीस-मिंधेंच्या सरकारमध्ये दिसतोय. अर्थात शेवटी दुर्योधनाचा अंत झालाच, हे अहंकारी राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय विधिमंडळ चालवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो,' अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.