मुंबई : कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया असल्याचे सांगत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विविध घोषणा केल्या. पण पंतप्रधान पीक विमा योजनेवरून पवारांनी मोदी सरकारला (Modi Government) थेट इशारा दिला आहे. या योजनेत बदल न केल्यास अन्य पर्यायांचा विचार करू, असं अजितदादांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान यावर्षी देण्याची घोषणाही पवार यांनी केली आहे. (Maharashtra Budget)
पीक विमा योजनेबाबत सुरवातीपासूनच राज्य व मोदी सरकारमध्ये वाद आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा फायदा करून देण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही याचा उल्लेख करत थेट इशारा दिला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून गुजरात (Gujrat) व इतर काही राज्यांनी बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून योजनेत बदल करण्याची विनंती केली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करू, असं पवार यानी सांगितलं. (Maharashtra Budget News)
अखेर यंदा अनुदान मिळणार
पायाभूत सुविधा व शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी भरीव तरतुद प्रस्तावित केली आहे, असे सांगत पवार म्हणाले, दि. 6 मार्च 2020 रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. पण ही रक्कम आर्थिक अडचणीमुळे वाटप होऊ शकली नाही. नवीन आर्थिक वर्षात याची वचनपुर्ती केली जाईल. या अनुदानाचा लाभ सुमारे 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
भूविकासच्या कर्जदारांना कर्जमाफी
भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रुपयांची देणी अदा केली जाणार आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी केला जाईल, असंही अजित पवार यांनी जाहीर केलं.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्वाच्या घोषणा -
- बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत येथे स्थापन करणार, हळदीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधन होणार
- विदर्भ व मराठवाड्यात सोयाबीन व कापूस लागवड अधिक आहे. विशेष कृती योजनेसाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये देणार
- शेततळ्यांच्या अनुदानात 50 टक्के वाढू करून ते आता 75 हजार होणार
- महिला शेतकऱ्यांसाठीची कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्के तरतुद वाढवून 50 टक्के करणार
- आजी-माजी सैनिकांसाठी तीन टक्के निधी राखीव
- बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठांना 50 वर्ष पूर्ण होत असल्याने प्रत्येकी 50 कोटींचा निधी
- कृषी विभागासाठी 3 हजार 25 कोटी रुपये
- बाजार समित्यांना पायाभूत समित्यांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड शासन करणार
- रब्बी व खरीप हंगामात 2 कोटी 33 लाख क्विंटल धान्याची खरेदी अपेक्षित
- कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देणार
- कृषी पतपुरवठा संस्थांचे संगणकीकर, तीन वर्षांसाठी 350 कोटींची तरतुद
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.