Cabinet On Maratha Reservation : मराठा आंदोलक अन् शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

Mumbai Political News : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगेंनी सरकारला 'अल्टिमेटम' दिल्यानंतर जोरदार हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Latest Political News)

जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांची राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरक्षणाचा 'जीआर' निघत नाही तोपर्यंत आंदोलनातून माघार नाही. तसेच शिष्टमंडळाला आणखी चार दिवसांची मुदत देऊन जरांगेंनी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय मंगळवारी स्पष्ट केला. यानंतर बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

या बैठकीत मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीचा अहवाल सात दिवासांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, हा अहवाल येण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. आता मात्र बैठकीत सात दिवसांतच हा अहवाल देण्याचे आदेश महसूल सचिवांना देण्यात आले आहे. यामुळे सात दिवसानंतर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत येणाऱ्या अहवालाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्याने दरावर परिणाम झाला. यामुळे आडचणीत भर पडल्याने राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले होते. आता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्यासाठीचे सानुग्रह अनुदान ऑनलाईन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार पहिल्याच दिवशी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपयांचे अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)