परीक्षेतील गोंधळाबद्दल आरोग्यमंत्र्यांचीच न्यायालयीन चौकशी करा....

मुंबई : आरोग्य विभागाच्या २४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या परीक्षेतील गोंधळाला न्यास कंपनीच जबाबदार असल्याचा ठपका आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने ठेवला असून या कंपनीलाच परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देणाऱ्या आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

२४ ऑक्टोबर रोजी झालेली आरोग्य विभागाच्या 'क' वर्गाची परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी व ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या वर्ग 'ड' च्या विविध पदांच्या परीक्षा घेण्याचे काम न्यास कंपनीकडून काढून घ्यावे असेही श्री. भांडारी यांनी म्हटले आहे. भांडारी यांनी पत्रकात म्हटले की, आरोग्य विभागाच्या 'क' वर्गाच्या लेखी परीक्षेत झालेल्या अक्षम्य चुकांना न्यास ही खासगी कंपनीच जबाबदार असल्याचा ठपका आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने ठेवला आहे. परीक्षा आयोजनात गैरव्यवस्थापन, परीक्षा केंद्रांमधील स्थितीबाबत निष्काळजीपणा अशा अनेक बाबतीत झालेल्या गोंधळाला न्यास कंपनीचं जबाबदार असल्याचे आरोग्य आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

या कंपनीलाच परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यासाठी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हेच आग्रही होते. याच कंपनीला हे कंत्राट मिळावे यासाठी २१ वेळा निविदा मागविल्या गेल्या आहेत. हा अट्टाहास केवळ न्यासाला कंत्राट देण्यासाठीच केला गेला आहे.  या कंपनीकडून घेण्यात आलेल्या  परीक्षा प्रक्रियेत तीनदा गोंधळ झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. एवढा घोळ घालणाऱ्या न्यासा कंपनीलाच कंत्राट देण्याच्या  आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या निर्णयाचा 'अर्थ' विद्यार्थ्यांना व जनतेला कळू लागल्याने श्री. टोपे यांची न्यायालयीन चौकशी करणे आवश्यक आहे.

 २४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या परीक्षेवेळी अनेक ठिकाणी गोंधळ उडाला. अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रश्नपत्रिकाच मिळाल्या नसल्याचे उघड झाले. उमेदवारांच्या आसन व्यवस्थेमध्येही गोंधळ उडाल्याच्या घटनाही  घडल्या.  आरोग्य विभागाच्या गट ड साठी रविवार ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेसाठी वितरीत करण्यात आलेले प्रवेश पत्र (हॉल तिकीट) ग्राह्य न धरण्याचे संदेश विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात आले आहेत. या कंपनीच्या घोळामुळे परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्कीही सरकारवर ओढविली होती. एवढे होऊनही आरोग्यमंत्र्यांकडून 'न्यासा' लाच परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यासाठी आग्रह धरला जातो हे धक्कादायक आहे, असेही भांडारी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.