Lok Maze Sangati : उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री केल्यानं शिवसेनेत वादळ उठेल, याचा अंदाज नव्हता : शरद पवारांची कबुली

मुंबई : महाविकास आघाडीचं सरकार हे भाजपला देशभरात मिळालेले मोठं आव्हान होतं. हे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होणार, याची कल्पना होतीच. आम्ही आमच्या पातळीवर असे डावपेच आखायला भक्कम हेातो. पण, उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री केल्यानं शिवसेनेतच वादळ माजेल, याचा आम्हाला अंदाज नव्हता. हा असंतोषाचा उद्रेक शमवायला शिवसेना नेतृत्व कमी पडलं, असं टिपण्णी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आपल्या पुतस्कात केली आहे. (Making Uddhav Thackeray CM did not predict that there would be a storm in Shiv Sena : Sharad Pawar)

महाविकास आघाडीबाबतही पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात उल्लेख केला आहे. ते म्हणतात की, महाविकास आघाडीचं सरकार हा फक्त सत्तेचा खेळ नव्हता. अन्य पक्षांना दडपून टाकत लोकशाहीतील इतर पक्षांचे महत्व येनकेन प्रकारे संपवत राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याच्या भाजपच्या वृत्तीला ते सडेतोड उत्तर होते. महाविकास आघाडीचं सरकार हे भाजपला देशभरात मिळालेले मोठं आव्हान होतं.

महाविकास आघाडीचं (Mahavikas Aghadi) सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होणार, याची कल्पना होतीच. आम्ही आमच्या पातळीवर असे डावपेच आखायला भक्कम हेातो. पण, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना मुख्यमंत्री केल्यानं शिवसेनेतच (Shivsena) वादळ माजेल, याचा आम्हाला काहीही अंदाज नव्हता. हा असंतोषाचा उद्रेक शमवायला शिवसेना नेतृत्व कमी पडलं. संघर्ष न करता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तेला विराम मिळाला. राजकारणातल्या अतर्क्यतेचा आणखी एक अनुभव गाठीशी जमा झाला, असेही पवार यांनी नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची ती भूमिका ठरली महत्वाची

महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही महत्वाची ठरली होती. त्याबाबत पवार यांनी पुस्तकात म्हटले आहे की, राष्ट्रपती राजवट रातोरात उठवून भाजपला सरकार स्थापन करायला देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला महाविकास आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अजित पवारांच्या बंडानंतर तातडीनं हालचाली केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटातील अस्वस्थताही संपुष्टात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती व्ही. रमण्णा, अशेाक भूषण आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेत २७ नोव्हेंबरलाच बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश दिला.

ही बहुमत चाचणी गुप्त मतदान पद्धतीने होणार नाही, तिचं थेट प्रेक्षपण करावं आणि त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष निवडीची गरज नसल्याचे अत्यंत महत्वाचे आदेश न्यायालयाने दिले. गुप्त मतदान झालं असतं, तर सदस्यांवर आणखी दबाव टाकण्याची, प्रलोभनं दाखवून आपल्याकडे वळविण्याची संधी मिळाली असती. बहुमत चाचणीला अधिक वेळ दिला असता तर घोडेबाजाराला जे निमंत्रण मिळालं असतं, ती शक्यताही न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मावळली. अपेक्षेप्रमाणे फडणवीसांचं सरकार आणि अजितचं बंड औटघटकेचं ठरलं, असं पवार यांनी स्पष्ट केले.