Mumbai News: आंदोलक मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यामागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईत आमरण उपोषण सुरू होतं. पण मुंबई पोलिसांपाठोपाठ उच्च न्यायालयाकडून या आंदोलनाची परवानगी नाकारल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांसह (Manoj Jarange Patil) अडचणी वाढण्याची शक्यता होती. याचदरम्यान, आता मुंबईतील आझाद मैदानातून सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचं आंदोलन थांबवण्यासाठी राज्य सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. यावेळी मंगळवारी (ता.2) पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती जरांगेंच्या भेटीला आझाद मैदानात दाखल झाली होती. सध्या मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला असून त्यावर जरांगे यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे.
सरकारच्या उपसमितीच्या सदस्यांनी मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी विखे पाटलांनी सरकारने तयार केलेला मसुदा जरांगे पाटलांना दाखवला. यावेळी या समितीतील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, जयकुमार गोरे यांचा समावेश होता.
मनोज जरांगे म्हणाले, सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या उपसमितीचे मराठा (Maratha) आंदोलकांचं कौतुक करतो. जितके जास्त बोलतो, तितकं पोटात तुटतंय. आपलं जे म्हणणं होतं. ते लेखी स्वरुपात निवेदन दिले होते. राज्य सरकारचं निवदेन आपल्या अभ्यासकांकडे पाठवणार आहेत.आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात सादर करण्यात आल्या आहेत.
हैद्राबाद गॅझेट तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली होती. या मंत्रिमंडळ गॅझेटरला मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता देण्यास तयार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली. सातारा गॅझेट लागू करण्यास वेळ देतो.तेही पंधरा दिवसांत जलदगतीनं तपासणी करुन विषय मार्गी लावतो,असं सांगण्यात आलं आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस मराठा आंदोलकावरच्या सर्व गुन्हे मागे घेतल्या जातील. यावेळी मनोज जरांगेंनी विषय जरा शांततेनं समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना 15 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. आता उर्वरित रक्कम आठवडाभराच्या आत बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल असं सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या उपसमितीनं म्हटल्याचंही मनोज जरांगेंनी सांगितलं.
बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याच्या मागणीसह जातप्रमाणपत्रांबाबत तातडीनं निर्णय घ्या अशी मागणीही मनोज जरांगे यांनी यावेळी सरकारच्या शिष्टमंडळांकडे केली होती.वंशावळ समिती गठीत नाही,ती गठीत करण्यात यावी. शिंदे समितीला ऑफिस देण्याची मागणीही त्यांनी लावून दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.