Eknath Shinde : "जीआर मनोज जरांगेंच्या संमतीनेच लागू तरीही मराठ्यांचे प्रश्न..."; एकनाथ शिंदे स्पष्टच बोलले

Mumbai News, 05 Sep : मराठा आरक्षणाविषयी सरकारने लागू केलेल्या शासन निर्णयावरून अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. काही जण हा जीआर म्हणजे मराठा समाजाची फसवणूक असल्याचं म्हणत आहेत. अशातच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या जीआरवर रोखठोक वक्तव्य केलं आहे.

एका शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत, आम्ही सर्व गोष्टी टप्प्याटप्प्याने करू, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. शिवाय ओबीसी संघटनांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या मनातील सर्व शंका दूर होतील असंही त्यांनी म्हटलं आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाचं नुकसान होणार नाही असं स्पष्ट केलं. ते म्हणाले, "राज्य सरकारने अवघ्या अर्ध्या तासात जीआर लागू केला असला तरी त्यावर आमचे तज्ज्ञ चार दिवस काम करत होते. या जीआमुळे मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र मिळतील. मात्र, त्यामुळे ओबीसींचं कोणतंही आरक्षण कमी होणार नाही.

कुठल्याही समाजाचं नुकसान होणार नाही. प्रमाणपत्रांची पद्धत सोपी व सुटसुटीत होईल. नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल आणि सरकारच्या सुविधांचा त्यांना लाभ मिळेल. हे करत असताना ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. जे लोक विरोध करत आहेत त्यांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या मनाताली संभ्रम व शंका दूर होतील."

दरम्यान, यावेळी त्यांनी एका जीआरमुळे मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सुटनार नाहीत हे देखील स्पष्ट केलं. राज्य शासनाच्या जीआरमुळे मराठा समजाला फायदा नक्कीच होईल. मात्र, त्यांच्या सर्व मागण्या या एका जीआरमधून पूर्ण होऊ शकत नाहीत. तर हा जीआर मनोज जरांगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या संमतीनंतरच लागू केला, असं शिंदेंनी यावेळी सांगितलं.

मनोज जरांगे व आंदोलकांच्या आणखी काही मागण्या होत्या. त्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करता येतील. काही गोष्टी किचकट असून त्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत त्या दूर करायच्या आहेत. मात्र, यावेळी कुठल्याही समाजाची फसवणूक होवू नये ही सरकारची भूमिका असल्याचंही शिंदेंनी यावेळी स्पष्ट केलं.