Mumbai News : ऐन गणेशोत्सवाच्या काळातच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज मुंबईत दाखल झाल्याने आंदोलनाकडे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले होते. त्यानंतर सरकारनं मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटियरचा निर्णय जारी करण्यात केला. आता सरकारच्या याच निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटिअर निर्णय लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. राज पाटील यांच्यामार्फत हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. हे कॅव्हेट दाखल करताना न्यायालयाकडे आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ नये अशी मागणी केली आहे.
एकीकडे मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचदरम्यान,ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाला उघड विरोध केला आहे. याच भुजबळांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुढच्या एक-दोन दिवसांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशाराही दिला होता.
पण आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे आता हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेत आंदोलनकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, कुणबी प्रमाणपत्राविषयीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्यांना संपूर्ण तयारीनिशी व अभ्यासपूर्ण दस्तावेजसह युक्तिवाद करावा लागणार आहे.
अॅड. राज पाटील यांनी याचवेळी राज्य सरकारकडूनही कॅव्हेट दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनानंतर सरकारने लागू केलेल्या हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात आता राजकीय आखाडा तापू लागला आहे.
महायुती सरकारने मोठ्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी उपसमिती सरकारने नेमली होती. परंतु छगन भुजबळांनी घेतलेल्या एका भूमिकेमुळे सरकारची मोठी कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून भुजबळांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती देखील मिळत आहे. परंतु भुजबळांनी कोणत्याही परिस्थिती ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनीही काही दिवसांपूर्वीच सरकारला खणखणीत इशारा दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटची 17 सप्टेंबरच्या आत अंमलबजावणी करा, 17 सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिन आहे. त्याच्या आत हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदीनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, अन्यथा दसरा मेळाव्याला भूमिका जाहीर करावी लागेल. मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल ,असा इशारा जरांगेंनी दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.