Manoj Jarange Patil sarkarnama
मुंबई

Maratha reservation : मनोज जरांगेंना मोठा धक्का! हैदराबाद गॅझेटिअरला हायकोर्टात आव्हान; 'त्या' 2 याचिका कोणी केल्या?

Hyderabad Gazetteer GR : 2 सप्टेंबर 2025 रोजी 'हैदराबाद गॅझेटिअर'च्या अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देणारा शासन निर्यण जारी केल्यानंतर मनोज जरांगेंनी आपला विजय झाला म्हणत आंदोलन मागे घेतलं.

Jagdish Patil

Maratha Reservation Updates : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. या आंदोलनामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची कोंडी झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

दिवसेंदिवस आंदोलकांची संख्या वाढल्यानंतर आणि उच्च न्यायलयाने आंदोलनावर भाष्य करत मुंबईकरांना त्रास होत असल्यामुळे परिस्थिती सुरळीत करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. यानंतर सरकारने आंदोलनावर ताबडतोब तोडगा काढला. यासाठी 2 सप्टेंबर 2025 रोजी 'हैदराबाद गॅझेटिअर'च्या अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देणारा शासन निर्यण जारी केला.

यानंतर मनोज जरांगेंनी आपला विजय झाला म्हणत आंदोलन मागे घेतलं. मात्र, जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार विरोधात ओबीसींच्या काही नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी 'हैदराबाद गॅझेटिअर'च्या जीआरला विरोध करत हा निर्णय दबावातून घेतल्याचं म्हटलं आहे.

शिवाय आता याच निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर शासनाच्या जीआरला आव्हान देणं हा मनोज जरांगेसाठी देखील मोठा धक्का मानला जात आहे.

कोणी दाखल केली याचिका?

राज्य सरकारची 2 सप्टेंबरची अधिसूचना बेकायदेशीर असून हैदराबाद गॅझेटियरचा वापर करून कुणबी प्रमाणपत्र देणं म्हणजे घटनात्मक निकषांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे जीआर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका 'शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटने'च्या वतीने करण्यता आली आहे.

तर दुसरी याचिका वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या जीआरची अंमलबजावणी करू नये आणि कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असून सरकारची डोकेदुखी देखील वाढली आहे.

या दोन्ही याचिकांवर लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तर तिकडे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी देखील सरकारच्या जीआर विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या जीआरनुसार मराठ्यांची कुणबी म्हणून नोंद करण्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT