Medical Education Department Tender Scam Sarkarnama
मुंबई

Medical Education Department Tender Scam: 90 कोटींच्या वादग्रस्त टेंडरच्या फाइलला पाय फुटले; टेंडरसाठी हट्ट करणारा मंत्री कोण

Maharashtra government Medical Education Department Tender Scam: राज्यात 34 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये (नवी-जुनी) आहेत. पहिल्या टप्प्यात 22 वैद्यकीय आणि तीन डेंटल अशा 25 महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे.

सरकारनामा ब्यूरो

Mumbai: राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने काढलेले तब्बल 90 कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त ठरलेल्या टेंडर प्रकरणाने आता पुन्हा एकदा उचल खालली आहे. सरकारने तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी यांची तडकाफडकी बदली केल्यानंतर या प्रकरणाची फाईल गुंडाळून ठेवण्यात आली होती.

आता या वादग्रस्त टेंडर प्रकरणाच्या फाईलीवरील धूळ झटकण्यात आली असून, आधीचाच कित्ता गिरवत मर्जीतील ठेकेदाराला फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने पुन्हा हे टेंडर काढण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण?

राज्यभरातील 25 वैद्यकीय दंत महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत (Contractor) करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने काढलेले तब्बल 90 कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) वादग्रस्त ठरले होते. हे टेंडर 'मॅनेज' केले जात असल्याचे 'सरकारनामा'ने उजेडात आणल्यानंतर खळबळ उडाली होती.

तडकाफडकी बदली

'सरकारनामा'च्या बातमीनंतर या वादग्रस्त टेंडर प्रकरणी आयएएस अधिकारी आणि तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केली होती. जोशी यांची सरकारने बदली केल्याने हे टेंडर चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आल्याचे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट झाले होते.

राज्यात 34 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये (नवी-जुनी) आहेत. पहिल्या टप्प्यात 22 वैद्यकीय आणि तीन डेंटल अशा 25 महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण खात्याने 25 ऑगस्टला टेंडर काढले होते. मात्र, तब्बल नव्वद कोटी रुपयांचे हे टेंडर वादात सापडले होते. एक मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपनीलाच हे टेंडर मिळण्याच्या हेतूने त्यात विशिष्ट अटी-शर्ती टाकण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. तसेच हे महाशय मंत्री आणि त्यांना साथ देणाऱ्या आयएएस अधिकारी कोण, याच्या विषयी तर्क - वितर्क लढवले जात होते.

मध्यरात्री काढले टेंडर

राज्यातील 25 कॉलेजांत ई-लायब्ररीची सुविधा पहिल्या टप्यात दिली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 25 तारखेला रात्री 11 वाजता हे 'टेंडर' काढले गेले. मंत्री आणि आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी राबणाऱ्या एजंटाच्या हट्टासाठी या वेळेत ते काढल्याचे सांगण्यात आले. त्याच्याच कंपनीला हे काम मिळेल, अशा अटी- शर्तींचा त्यात समावेश करण्यात आला.

ठराविक व्यक्तीच्या कंपनीला काम मिळेल, यासाठी सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी 'बंदोबस्त' केल्याचा आक्षेप टेंडरच्या प्री- बिड मिटींगमध्ये नोंदविण्यात आला होता. नियमानुसार (केंद्रीय दक्षता आयोग) टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर किमान सात ते 14 दिवसांत प्री-बीड मिटिंग अपेक्षित आहे. पण, हा नियम फाट्यावर मारून टेंडर निघाल्यावर चार दिवसांतच (त्यात दोन सुट्या) प्री-बिड मिटिंग घेऊन संबंधित खात्यानेच संशय ओढवून घेतला होता.

मंत्री मुश्रीफांनी झटकले होते हात

शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवारांचा समावेश झाल्यानंतर जुने मंत्री, अधिकाऱ्यांनी या टेंडरमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे सांगण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या जुन्या मंत्र्यांचे दरबार सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला हे काम दिले जाणार असल्याचे समजते. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या विषयावर बोलणे टाळत वादग्रस्त टेंडरपासून लांब राहण्याचा प्रयत्न केला होता. मुश्रीफ यांनी एकप्रकारे आपल्या खात्याच्या अगोदरच्या मंत्र्यांची पाठराखण केल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात काढलेल्या आणि वादात अडकलेल्या ढीगभर टेंडरवर विरोधी पक्षनेते विजय वडेटटीवार यांनी आवाज उठवला. मात्र, तो काही दिवसांपुरताच, तेही दाखविणयापुरते. त्यानंतर या टेंडरसाठी अनेक बाबी मॅनेज करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. विरोधकही गप्प राहिल्याने आता पुन्हा या फाइलला पाय फुटले आहेत. त्यात विरोधी पक्ष नेतयांकडील एका अधिकाऱ्यानेही यात हातभार लावल्याचे समजते. मात्र, अशा प्रकारे बनवाबनवी करून पुन्हा मंजुरीसाठी आलेल्या टेंडर विरोध राहणारच आहे.

उद्यापासून (गुरुवार) सुरु होत असलेल्या विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक या फाईलवर आक्रमक होत सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारतील का, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

Edited by: Mangesh Mahale

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT