MESMA Act: चर्चेशिवाय विधीमंडळात 'मेस्मा' विधेयक मंजूर

MESMA Act : सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले मेस्मा (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. राज्यात सरकारी कर्माचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने अनेक कामे ठप्प पडली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने त्यांच्यावर कारवाई कठोर कारवाई करण्यासाठी घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. (MESMA Bill passed in the Legislature)

शासकीय सेवांना अत्यावकश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (Mesma Act) लागू करण्यात आल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने घाईघाईने हे पावले उचचली आहेत. संपकऱ्यांनी या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंची शिक्षा किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी विधीमंडळात हे विधेयक मांडलं. पण विरोधी पक्षनेत्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने कोणत्याही चर्चेशिवाय हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

काय आहे मेस्मा कायदा?

मेस्मा कायदा म्हणजे “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा”. (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.लाचखोरी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणारा मोर्चा किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या सरकारी कर्माचाऱ्यांनी संप पुकारला तर तो रोखण्यासाठी हा कायदा लावला जातो.

मेस्मा कायदा सुरु केल्यानंतर सहा आठवडे किंवा सहा महिन्यापर्यंत लागू केला जाऊ शकतो.सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र म्हणजे रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा म्हणजे एसटी, वीजपुरवठा, शिक्षण क्षेत्र, अत्यावश्यक सेवा देणा-या कार्यालयामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात अमंलात आणला जातो.