राज्यात नव्या गुंतवणूक आणण्यासाठी मंत्री सामंतांनी आखला 'हा' प्लॅन!

पुणे : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर येऊ घातलेले प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे. यामुळे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. सामंतांनी राज्यात गुंतवणुक आणण्यासाठी आता येत्या महिनाभरात IAS दर्जाचा अधिकारी नेमणार, असल्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान, राज्यातील प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. यावर बोलतांना सामंत म्हणाले की, वेदांता फॅाक्सकॅान, टाटा एअरबस यासह ५ मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचा निव्वळ राजकीय कांगावा सुरू असला तरी हे प्रकल्प कोणाच्या काळात व कुणामुळे गेले याबाबत एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार येत्या ३० दिवसांत श्वेतपत्रिका काढून यामागील `सत्य` राज्याच्या जनतेसमोर आणेल, अशी इशारेवजा घोषणाही सामंतांनी काल (ता.१४ नोव्हेंबर) दिल्लीत केली.

दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय व्याापार मेळ्यातील महाराष्ट्राच्या दालनाचे उद्घाटन सामंत यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. (Uday Samant Latest News)

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांनी राज्याबाहेर जात असलेल्या प्रकल्पावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, तोंडावर आलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप शिंदे सरकारला परवडणारे नाहीत यामुळे यावरून होणाऱ्या आरोपांना प्रत्युत्तर म्हणून राज्यात नवीन उद्योग आणण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून यासाठी आता येत्या महिनाभरात IAS दर्जाचा अधिकारी नेमणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, येत्या २-३ महिन्यांत राज्यात ३० ते ४० हजार कोटी रूपयाची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल आणि २०२३ च्या सुरवातीलाच केंद्राचा एक फार मोठा प्रकल्पही राज्यात येईल,असेही सामंतांनी सांगितले. आपण पापे करायची आणि राज्य सरकारबाबत टाहो फाडयाचा हे विरोधकांचे धोरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच,आगामी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात उद्योग विभाग व एमआयडीसी यांच्यावतीने राज्यातील गुंतवणूक वाढण्यासंदर्भात दिल्लीत एक मोठे सादरीकरण केले जाईल, अशीही त्यांनी घोषणा केली.

पुढे सामंत म्हणाले की, आगामी २-३ महिन्यांत महाराष्ट्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. देशातील पहिले हायड्रोजन धोरण महाराष्ट्राने आखले आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, कृषी उद्योग याबाबतचीही मोठ्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल धोरणे राज्य सरकारने आखली आहेत. गोसी खुर्द भागात पर्यटन उद्योगाासठी ५० लाख रूपयांचा निधी तातडीने देण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.