Minority Student Scholarship Scrap : पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती मोदी सरकारने अचानक बंद केल्याने या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये मोदी सरकारविरोधात नाराजी पसरली आहे. (minority student scholarship scrap by modi government News update)
ही शिष्यवृत्ती बंद केल्याने येत्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यांवरुन विरोधक गदारोळ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावरुन काँग्रेस आवाज उठविणार आहे.
ठाकरे सरकार कोसळून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून केंद्रातील भाजप सरकारवर व त्यांच्या निर्णयावर टीका करण्याची एकही संधी महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सोडत नाही.
ठाकरे सरकारने अनेक निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केले आहेत. शिष्यवृत्ती रद्द केल्याच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे.
पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या पारशी, मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्राकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अचानक बंद करण्यात आली आहे. शिंदे सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले पण आता ही शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील १३ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीका होत आहे. "पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी हे शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येत असल्याने त्यांना सरकारकडून आधीपासून मोफत शिक्षण पुरवण्यात येते," असे सांगत मोदी सरकारने ही शिष्यवृत्ती बंद केली आहे.
केंद्र सरकारची या निर्णयावर कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी टीका केली आहे. "मोदी सरकार जर ही शिष्यवृत्ती देत नसेल तर राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करून शिष्यवृत्ती द्यावी," अशी मागणी पटोले यांनी केली. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नी काँग्रेस पक्ष हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचा इशारा पटोलेंनी दिल आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.