आमदार भुयार यांना सक्तमजुरीची शिक्षा; तहसीलदारांना मारला होता माईक फेकून 

अमरावती : वरुड येथील तत्कालिन तहसीलदार राम लंके यांना माईक फेकून मारणे व शिवीगाळ केल्याच्या २०१३ मधील प्रकरणात जिल्हासत्र न्यायालयाने मोर्शी मतदारसंघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांना तीन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. 
न्यायाधीश एस. एस. अडकर यांच्या न्यायालयाने सोमवारी (ता. १६) या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला. MLA Bhuyar sentenced to hard labor

२७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी दुपारच्या सुमारास वरुड तहसील कार्यालयात ही घटना घडली होती. त्यावेळी तहसीलदार राम लंके यांच्या उपस्थितीत सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाची सभा येथील सभागृहात सुरू होती. दुपारी अडीचच्या सुमारास देवेंद्र भुयार आपल्या काही समर्थकांसह सभागृहात शिरले. कृउबास परिसरातील ज्वारी खरेदी केंद्र का बंद केले, शिवाय आपण फोन का उचलत नाही, या मुद्यावरून तहसीलदार लंके यांच्यासोबत वाद घातला व त्यांना शिवीगाळ केली. शिवाय सभागृहात सभेसाठी असलेला माईक तहसीलदारांच्या दिशेने त्यांनी भिरकावला होता. 

हेही वाचा : आधी प्रबोधनकारांचं लिखाण वाचा! राज ठाकरेंना शरद पवारांचा सल्ला

या घटनेनंतर तहसीलदार लंके यांनी भुयार यांच्याविरोधात शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात नोंदविली होती. वरुड पोलिसांनी भुयार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला व प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सुनीत घोडेस्वार यांनी युक्तिवाद केला. न्यायाधीश एस. एस. अडकर यांच्या न्यायालयाने एकूण पाच साक्षीदार तपासले.

आवश्य वाचा : पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान आनंदले अन् म्हणाले, अफगाणिस्तान गुलामगिरीतून मुक्त!

न्यायालयाने देवेंद्र भुयार यांना तीन महिने सक्तमजुरीच्या शिक्षेसह १५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली, दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त शिक्षा त्यांना भोगावी लागेल, असा निकाल न्यायालयाने दिल्याचे सहायक सरकारी वकील सुनीत घोडेस्वार यांनी सांगितले. 

उच्च न्यायालयात आव्हान देणार 

या निकालाबाबत आमदार देवेंद्र भुयार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत तत्कालीन तहसीलदार लंके यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी मी गेलो होतो. तेथे कुठलेही गैरवर्तन तेव्हा घडले नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असे शेकडो गुन्हे दाखल झाले तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला त्यासाठी लढा सुरूच राहील. या निर्णयाविरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात दाद मागू, असेही त्यांनी सांगितले.