Rahul Narvekar notice Shiv Sena MLA : विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. सोबतच ठाकरे गटाच्याही 14 आमदारांना देखील विधीमंडळाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. दोन्ही गटाच्या आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी 7 दिवसांची वेळ देण्यात आला आहे.
राज्यातील सत्तातरानंतर शिवसेना (Shiv Sena) कुणाची?, धनुष्यबाण कुणाचं? याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (CM Eknath Shinde) बाजूने लागला आहे. मात्र सुप्रिम कोर्टाने सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे सोपवला आहे. यावर निर्णय देण्यासाठी नार्वेकरांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. दोन्ही गटाच्या आमदारांना आठ जुलै रोजी नोटीस पाठवली आहे.
नोटीस पाठवून तीन दिवस झाले आहेत. आज (सोमवारी) शिंदे गटातील आमदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन यावर प्रतिक्रिया दिली. परंतु या नोटीसवर शिंदे गटातील आमदारांनी आक्षेप घेतला आहे. उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी संजय शिरसाट, शंभूराज देसाई, भरत गोगावले यांनी केली आहे.
"आमदारांच्या करिअरचा विषय आहे. त्यांना त्यांचे म्हणणं मांडण्याकरीता पुरेशी संधी मिळायला हवी," अशी भूमिका शिवसेना नेते आणि मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मांडली आहे.
संजय शिरसाट म्हणाले, "ही नोटीस दिली म्हणजे आम्ही पक्ष सोडून गेलो म्हणून कारवाई होत आहे, पण सुप्रिम कोर्टात गेल्यामुळे ही नोटीस आली नाही, हे यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे वेळ मागणार आहे,"
"चार-पाच लाखांमधून निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्याच्या अपात्रतेचा निर्णय घेत असताना त्या आमदाराला पुरेशी संधी दिली गेली पाहिजे. त्याचं म्हणणं ऐकून घेतले पाहिजे. वकिलांच्या मार्फत युक्तीवाद करण्याची संधीही मिळाली पाहिजे, कारण शेवटी त्याच्या करिअरचा विषय आहे," असे देसाई म्हणाले.
(Edited By : Mangesh Mahale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.