तुम मुझको कब तक रोकोगे ; राऊतांचं भाजपला खुलं आव्हान

मुंबई : पत्रा चाळ जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने मंगळवारी शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई केली आहे. ईडीकडून संजय राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेली अलिबाग आणि दादरमधील राहता फ्लॅट जप्त करण्यात आला आहे. याच कारवाईनंतर संजय राऊत आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्यांना राऊतांनी (Sanjay Raut) खुलं आव्हान दिलं आहे.

ईडीच्या कारवाईनंतर संजय राऊतांनी टि्वट करीत आपल्यावरील आरोपाचे खंडन केलं आहे. ''एक रुपयांचा जरी व्यवहार झाला आहे अशा प्रकरणात हे सिद्ध करु शकले तरी जप्त केलेली प्रॉपर्टीच काय.. माझ्याकडे जे काही थोडं फार शिल्लक आहे ते मी भाजपला दान करायला तयार आहे,'' असे म्हणत 'तुम मुझको कब तक रोकोगे,' असं टि्वट करीत राऊतांनी भाजपला (BJP)आव्हान दिलं आहे.

''प्रॉपर्टी आणि संपत्ती कशाला म्हणतात हे आधी समजून घ्या. ज्यांनी संपत्ती आणि प्रॉपर्टी आहे ते परदेशात पळून गेले आहेत. तेव्हा हे सगळे झोपले होते. प्रॉपर्टीही उद्योगपतींची असते. चोर, लफंगे असतात त्यांच्या प्रॉपर्टी असतात. आम्ही मध्यमवर्गीय लोकं आहोत महाराष्ट्रातील. आमची काय प्रॉपर्टी असणार. आम्ही आमच्या कष्टातून पै-पै जमवून कुठे घर घेतो, कुठे गावाला लहानशी जमीन घेतो. याला जर कोणी प्रॉपर्टी म्हणत असतील आणि त्या अर्धा एकर जमिनीचा संबंध कुठल्या तरी घोटाळ्याशी जोडून राहती घरं जप्त करत असतील तर हा फार गंमतीशीर विषय आहे. असे राऊतांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

संजय राऊत म्हणाले...

• अशा गोष्टीमुळे आमच्यासारखी लोकं गुडघे टेकतील, झुकतील, गप्प बसतील असं वाटत असेल तर ते भ्रमात आहेत. माझा आयुष्यात मी कधी असे घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे पैसे घरी आणले नाहीत. जे आता आरोप करतायेत भाजपचे काही नाचे.. त्यांनी सिद्ध करावं.

• यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे आणि हे काय करतात ते सगळं मला माहिती आहे. यांची धाव कुठपर्यंत आहे. यांच्या डोक्यात काय आहे या सगळ्याविषयी मी राज्यसभेचे सभापती व्यकंय्या नायडू आणि पंतप्रधान यांना देखील पत्र लिहलं आहे. मी आता पुन्हा एकदा सांगतो माझी लढाई थांबणार नाही. आम्ही लढत राहू, मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे.

• मी व्यंकया नायडू यांना मी आधीच कळवलं होतं की, महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यासाठी माझ्यावर दबाव येतोय. त्यांच्या दबावापुढे मी झुकलो नाही. तेव्हा मला काही जणांकडून असं सांगण्यात आलं की, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवलं जाईल.