पडळकर तोंडघशी; 'ते' गोपनीय पत्रच निघालं बोगस

मुंबई : एसटी महामंडळाचे (MSRTC) संपकरी कामगारांवर कारवाई करण्याबाबतचे एक गोपनीय पत्र व्हायरल झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी हे पत्र माध्यमांसमोरच वाचून दाखवत सरकारवर जोरदार टीका केली. पण काही वेळातच या पत्राबाबत एसटीकडून मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.

एसटीच्या विलीनीकरणासाठी मागील चार महिन्यांपासून कर्मचारी संप करत आहेत. त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली आहे. त्यातच एक गोपनयी पत्र व्हायरल झाले. या पत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घेत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पडळकर यांच्यासह आमदार सदाभाऊ खोतही (Sadabhau Khot) आक्रमक झाले असून त्यांनी विधीमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले. हे पत्र समोर आल्यानंतर एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी खुलासा केला आहे. (ST Employees Strike)

कामगारांच्या भावनेशी खोडसाळपणा

संपात सहभागी असलेले एसटीचे कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यानंतर त्यांच्यावर शिस्त व आवेदन कार्यपध्दतीनुसार प्रमादीय कार्यवाही करण्यात आयावी, असे एक पत्र समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय जालेला नाही, शिवाय अशा प्रकारचे कोणतेही पत्र महामंडळाने जारी केलेले नाही. असे बोगस पत्र जारी करून कोणीतरी कामगारांच्या भावनेशी खोडसाळपणा केला आहे, असं चन्ने यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कामगारांनी विश्वास ठेवू नये

कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटकाव करण्याचा हा डाव दिसतोय. त्यामुळे कामगारांनी अशा बोगस पत्रावर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन करत चन्ने म्हणाले, कामगार रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेण्यात येईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांनी केलेली आहे. त्यानुसार 10 मार्च 2022 पर्यंत कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा महामंडळाचा कोणताही मानस नाही, असं चन्न यांनी सांगितले.

काय म्हटलंय व्हायरल पत्रात?

पत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 'आपल्या विभाग, आगारातील बेकायदेशी संपात असणारे जास्तीत जास्त कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू झाल्यावर तसेच संपूर्ण राज्यातील रा. प. वाहतूक सुरळीत सुरू झाल्यावर दि. 29.10.2021 ते दि. 10.03.2022 पर्यंत जे कर्मचारी बेकायदेशीर संपात सहभागी होते त्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर पुढे शिस्त व आवेदन कार्यपध्दतीनुसार प्रमादीय कार्यवाही करण्यात आली. या सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी,' असं या पत्रात नमूद कऱण्यात आलं आहे.

हे पत्र सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेषत: कामावर रुजू झालेल्या कर्मचारी हादरले आहेत. कामावर रुजू झाल्यानंतर कारवाई मागे घेतली जाईल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. पण हे पत्र समोर आल्यानं सरकारकडून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याची भावना निर्माण झाल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार असल्याचे पडळकर आणि खोत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. पडळकर यांनी माधव काळे यांच्यावरही गंभीर आरोप केले.