मुंबई : एसटी महामंडळाच्या (MSRTC) विलीनीकरणासाठी मागील चार महिन्यांपासून संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मंगळवारी धक्का बसला. एसटीचं एक गोपनीय पत्र व्हायरल झाल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. या पत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर करून घेत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनीही यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पडळकर यांनी माध्यमांसमोरच हे पत्र वाचून दाखवले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या समितीने विलीनीकरण न करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा (ST Employees) संप अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात 11 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. पण त्याआधीच एसटीचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या सहीचे एक गोपनीय पत्र सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहे. (ST Employees Strike)
पत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 'आपल्या विभाग, आगारातील बेकायदेशी संपात असणारे जास्तीत जास्त कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू झाल्यावर तसेच संपूर्ण राज्यातील रा. प. वाहतूक सुरळीत सुरू झाल्यावर दि. 29.10.2021 ते दि. 10.03.2022 पर्यंत जे कर्मचारी बेकायदेशीर संपात सहभागी होते त्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर पुढे शिस्त व आवेदन कार्यपध्दतीनुसार प्रमादीय कार्यवाही करण्यात आली. या सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी,' असं या पत्रात नमूद कऱण्यात आलं आहे.
हे पत्र सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेषत: कामावर रुजू झालेल्या कर्मचारी हादरले आहेत. कामावर रुजू झाल्यानंतर कारवाई मागे घेतली जाईल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. पण हे पत्र समोर आल्यानं सरकारकडून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याची भावना निर्माण झाल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार असल्याचे पडळकर आणि खोत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. पडळकर यांनी माधव काळे यांच्यावरही गंभीर आरोप केले.
दरम्यान, त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरण न करण्याची शिफारस केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. विधीमंडळातही हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. पण कर्मचारी माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. आज त्यावरून विधीमंडळातही जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विलीनीकरण न करण्याचीच सरकारची भूमिका असल्यानं यावर तोडगा निघण्यात अडचणी येत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.