नगपरिषदेच्या निवडणुकीत आघाडी स्थापन करून अपक्षांच्या माध्यमातून घोडेबाजार करण्यात आल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून आलं आहे. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानं अपक्षांच्या घोडेबाजाराला लगाम लागणार आहे.
नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या अपक्षांनी आघाडी केली, तर तिला अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेली आघाडी, असा दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे या आघाडीतील सदस्यांना राजकीय पक्षांप्रमाणे अपात्रतेचा कायदा लागू होतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं ( Mumbai High Court ) दिला आहे.
अपक्षांच्या आघाडीच्या सदस्यांना राजकीय पक्षांप्रमाणेच व्हीप लागू होतो, असा उच्च न्यायालयानं या निकालातून स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयानं घेतलेल्या निर्णयामुळे अपक्षांच्या घोडेबाजाराला लगाम लागणार आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, भारती डांग्रे, न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या पूर्णपीठानं यावर निर्णय दिला आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील कलम 63 ( 2 ब ) अंतर्गत 'आघाडी' स्थापन केली, तर ही आघाडी नगरपरिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात येईपर्यंत सर्वच बाबींसाठी आघाडी असल्याचं मानले जाते की केवळ विषयनिहाय समित्यांपुरतीच मर्यादित असते? तसेच, आघाडीतील सदस्यांना अपात्रतेचा कायदा लागू होतो का? असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
तसेच, यापूर्वी उच्च न्यायालयानं नगरपरिषदेत निवडून आल्यानंतर झालेली अपक्षांची आघाडी केवळ विषय समित्यांपुरतीच मर्यादित असते किंवा त्यांना अपात्रतेचा कायदा लागू होत नाही, असा निर्णय दिला होता. पण, पुन्हा हाच विषय एकपीठापुढे आल्यानंतर त्यांना तीन न्यायमूर्तींनी दिलेला यापूर्वीचा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत वाटल्यानं त्यांनी हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश निबंधकांना दिले होते. त्सानुसार वरील न्यायामूर्तींच्या पूर्णपीठानं हा निर्णय दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
2019 मध्य महाबळेश्वर नगपरिषदेत प्रकाश पाटील यांच्यासह अन्य सात अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. यांनी एकत्र येत 'महाबळेश्वर विकास आघाडी' स्थापन केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 'महाबळेश्वर विकास आघाडी'स संमती दिली. त्यानंतर विषय समित्यांची निवडणूक लढताना त्यांनी आघाडीचे सदस्य म्हणून अर्ज न भरता 'अपक्ष' म्हणून अर्ज भरले.
आघाडी स्थापन केली असताना पाटील आणि त्यांचे अन्य सहकारी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अपात्र केले जावे, अशी मागणी दत्तात्रेय बावळेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्वांना अपात्र ठरविले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.