ठाकरे सरकारला मोठा दिलासा; बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेवर न्यायालयाची मोहोर

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना केली आहे. त्यावर भाजपसह (BJP) अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. तर काही जणांनी ही प्रभाग रचना रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयातही (Mumbai High Court) धाव घेतली. पण न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे आता बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार पालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Local Body Elections latest marathi News Update)

न्यायमूर्ती सय्यद आणि न्यायमूर्ती आहुजा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या आहेत. पुण्यातील विधिज्ञ असीम सरोदे यांच्यासह मारूती भापकर, तन्मय कानेटकर आदींनी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी अंतिम सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. (Mumbai High Court Marathi News)

कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले की, एक प्रभाग व तीन उमेदवार असणे किंवा केवळ मुंबईत एक प्रभाग एक उमेदवार असणे ही बाब घटनाबाह्य नाही. त्यांनी किरण कदम विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या 2019 साली झालेला खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन या याचिका योग्य नाहीत, असे स्पष्ट मत कुंभकोणी यांनी न्यायालयासमोर मांडले.

मुंबई, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, मालेगाव, परभणी, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिकांमध्ये होणाऱ्या महापालिकांमध्ये ही प्रभाग रचना लागू करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सरकारीच बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या विरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारला दिलासा मिळाला. त्यामुळे बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच या निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, याचिकेत 74व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मागणी न्यायालयाने ग्राह्य धरली नाही.