Mumbai Municipal Corporation sarkarnama
मुंबई

एक कोटी रुपयांमध्ये किती उंदीर मारले ; भाजपचा सवाल, न्यायालयात दाद मागणार

''महापौर, महापालिका आयुक्त हे सुद्धा त्यांच्या विशेष अधिकारांचा गैरवापर करून हे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडत आहेत,'' असा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.

सरकारनामा ब्युरो

मुंबई : ''बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधारी शिवसेना (shivsena)नियमांची मोडतोड करून स्थायी समितीमध्ये फक्त बहुमताच्या जोरावर अनेक आर्थिक प्रस्ताव मंजूर करून घेत आहे. महापौर आणि महापालिका आयुक्त हे सुद्धा त्यांच्या विशेष अधिकारांचा गैरवापर करून हे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडत आहेत,'' असा आरोप मुंबई महापालिकेतील भाजपचे (bjp)गटनेते प्रभाकर शिंदे (Prabhakar Shinde) यांनी केला आहे, याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिंदे म्हणाले, ''स्थायी समितीमध्ये महापालिका अधिनियम ६९ (सी) आणि ७२ (३) या अंतर्गत प्रस्ताव येतात. कायद्याप्रमाणे हे प्रस्ताव १५ दिवसांमध्ये स्थायी समितीसमोर सादर केले गेले पाहिजेत. परंतु कायद्याचा आणि नियमाचा भंग प्रशासन या ठिकाणी करत आहे. स्थायी समितीमध्ये हे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर स्थायी समितीमधील सत्ताधारी पक्ष नियमांचा कोणताही सारासार विचार न करता फक्त बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर केले जातात. शुक्रवारी (११ फेब्रुवारी, २०२२) स्थायी समितीमध्ये असे तीन प्रस्ताव मान्यतेसाठी आले होते. पहिला प्रस्ताव ४४ कोटी रुपयांचा दहिसर जम्बो कोविड सेंटर चा होता ज्या काळामध्ये स्थायी समिती काम करत होती. तरीही ४४ कोटींचा खर्च कोणतेही सविस्तर विवरण न देता समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता,''

''एक प्रस्ताव सेक्युरिटी गार्ड पुरवल्याबद्दल १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाचा होता. या प्रस्तावासोबत सुद्धा कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. गार्ड्सची संख्या किती, गार्ड कोणत्या ठिकाणी पुरवले, ते किती दिवस हजर किंवा गैरहजर होते. याबद्दलची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून प्रस्तावात देण्यात आली नव्हती. तिसरा प्रस्ताव अगदी आश्चर्यकारक असा होता. १ कोटी रुपये खर्च करुन उंदीर मारण्यात आले आहेत. या १ कोटी रुपयांमध्ये किती उंदीर मारले, कोणत्या ठिकाणी मारले, मारलेल्या उंदीरांची विल्हेवाट कशी लावली याबाबत कोणतेच उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही,'' असे शिंदे यांनी सांगितले.

''नियमनुसार महापौर आणि महापालिका आयुक्त या दोघांनी विशेष बाब म्हणून खर्च करायचा असतो. परंतु या नियमाच्या आडून मुंबई महापालिकेत करदात्यांच्या पैशाची अक्षरश: लूट सुरु आहे. या सगळ्या अनियमिततेला भारतीय जनता पक्षाचा आक्षेप आहे. या गोष्टी आम्ही सभाग्रहात वारंवार सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत आलो आहोत. प्रशासनाने अनेक वेळा याबद्दल दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली आहे. परंतु तरीही मुंबईच्या करदात्यांच्या पैशाची लूट थांबत नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आम्ही याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत,'' असे शिंदे यांनी सांगितले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT