जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका ? नवीन प्रभाग रचनेचा प्रश्न लवकर मार्गी लागणे अशक्यच

मुंबई : इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा पेच सध्या महाविकास आघाडी सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. हा पेच असताना जरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तरी पावसाळा संपेपर्यंत निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे.

"या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा," असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच दिले आहेत. नवीन प्रभाग रचनेचा प्रश्न लवकर मार्गी लागणे शक्य नाही, त्यामुळे जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील काही पालिकांमधील प्रभाग रचना नव्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र आता महापालिकांचे प्रभाग निश्चित करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारने कायदा करत स्वतःकडे घेतले आहेत. न्यायालयाने निवडणुकीची प्रक्रिया येत्या दोन आठवड्यात सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने निवडणूक प्रक्रिया जुन्या प्रभाग रचनेनुसार करावी लागण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या निवडणुका वेळेवर घेण्याचे आदेश दिल्याने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी नवीन प्रभाग रचना लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून लवकर निवडणुका घ्याव्या लागणार असल्याने नवीन प्रभाग रचनेचा प्रश्न लवकर मार्गी लागणे शक्य नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे राज्यातील १५ महापालिका, २१० नगर परिषदा, १० नगरपालिका आणि १९३० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपल्यामुळे त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यात मुंबई महापालिकेचादेखील समावेश असून पालिकेतदेखील प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निवडणुका सतत पुढे ढकलण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केल्याचीही माहिती आहे. मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे विधेयक आणलं आणि ते एकमताने मंजूर केलं.

राजकीय पक्षांचे न्यायालयात आव्हान

मुंबईमध्ये २२७ प्रभाग सध्या अस्तित्वात आहेत. मुंबईचा मोठा विस्तार लक्षात घेता पालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी नव्याने प्रभाग रचना केली. त्यानुसार ९ प्रभागांची वाढ झाली असून, २२७ वरून २३६ प्रभाग करण्यात आले आहेत; मात्र या नवीन प्रभाग रचनेला काही राजकीय पक्षांनी विरोध करत न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यातच सर्वोच न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.