कोळसा तुटवडयास मोदी सरकारचे चुकीचे धोरण जबाबदार : नवाब मलिक

मुंबई : देशात निर्माण झालेल्या कोळसा (Coal) तुटवड्यास मोदी सरकारचे (Modi Government) चुकीचे धोरण जबादार असल्याचा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केला आहे. देशात कोळसा मिळत नाही. त्यामुळे देशातील व राज्यातील बरेच वीजनिर्मितीचे संच बंद पडले आहेत. आयात कोळसा करुनही तो उपलब्ध होत नाही. आयातीसाठी देशातील परकीय चलन जास्त खर्च होत असल्याचेही मलिक म्हणाले.

देशात युपीए (UPA)सरकार असताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भविष्यात आपल्याला जास्त वीज लागणार आहे. याची निर्मिती झाली पाहिजे यासाठी पॉलिसी निर्माण केली होती. कोळशाच्या खाणी वितरीत करण्यात आल्या होत्या, त्यावेळी भाजपने कोळसा घोटाळा झाला म्हणून रान उठवले. मात्र, त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले होते. कालांतराने त्या खाणी काही लोकांना देण्यात आल्या त्या आजपर्यंत त्या सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत असेही त्यांनी सांगितले.

मलिक म्हणाले, खाणीत कोळसा असताना खणीकरण होत नाही. यामुळे कोळसा परदेशातून आयात होतो. या सगळ्या परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही मलिक यांनी मोदी सरकारवर केला आहे.

आजघडीला कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार १८६ मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. मात्र, कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे.

पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. यामुळे मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र, पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, अजूनही कोळश्याचा तूटवडा जाणवत आहे.