शहांचा आदेश अन् पोलिसांकडील 'ती' पाच प्रकरणे एनसीबीनं तपासाला मागितली!

मुंबई : क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणावरून (Cruise Drug Case) राज्यातील राजकारण आधीच ढवळून निघालेलं असताना आता पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी राज्य पोलिसांकडील ड्रग्जशी संबंधित पाच टॉप प्रकरणे अमली पदार्थ विभागाकडे (NCB) तपासासाठी देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचे पत्र एनसीबीच्या महासंचालकांनी महाराष्ट्राच्या पोलिस संचालकांना लिहिले आहे.

राज्य पोलिसांचाही स्वतंत्र अमली पदार्थ विरोधी विभाग आहे. या विभागाकडूनही अनेकदा ड्रग्जविरोधीत मोठी कारवाई केली जाते. तर एनसीबी ही केंद्र सरकारची संस्था आहे. या संस्थेच्या मुंबई विभागाचे संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच क्रूझवरील ड्रग्ज पार्टीवर कारवाई करण्यात आली होती. पण या कारवाईवरून अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी वानखेडे यांनी केलेली कारवाईही आर्यन खानला अडकवण्याचे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच या प्रकरणात लाचेचाही आरोप झाला. सध्या एनसीबीचे विशेष पथक या आरोपांची चौकशी करत आहे. तर वानखेडे यांच्याकडील या प्रकरणाचा तपासही काढून घेण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापलं होतं.

आता पुन्हा एकदा राज्य विरोधात केंद्र असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार, राज्य पोलिसांकडील अमली पदार्थ विभागाकडील ड्रग्जची पाच टॉप प्रकरणे एनसीबीकडे (NCB) सोपवावीत, असं पत्र एनसीबीच्या महासंचालकांनी 24 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलं आहे. मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

या पत्रामुळे राज्यविरोधात केंद्र सरकार उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. वानखेडे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी मुंबई पोलिसही करत आहेत. मलिक यांनी एनसीबीवर अनेक गंभीर आरोप केल्याने संस्थेची प्रतिमा मलिन झाल्याचा दावाही एनसीबीकडून न्यायालयात कऱण्यात आला आहे. त्यामुळे एनसीबी विरूध्द राज्य सरकार असंही चित्र निर्माण झालं होतं. त्यामुळंच राज्याकडील प्रकरणे एनसीबीला सोपविण्याची मागणी झाल्याचा दावा केला जात आहे. आता पोलीस ही प्रकरणे एनसीबीकडे सोपविणार का, ही प्रकरणे नेमकी कोणती, असा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.