Old Pension Strike: 'जुनी पेन्शन' लागू करता येणार नाही, अजितदादांनी सांगितले कारण..

Old Pension Strike News Update : "सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा," असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतून केले आहे, पण कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत. जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादीचे नेते, विरोधापक्षनेते अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

अजित पवार म्हणाले, "जुनी पेन्शन २००५ नंतर बंद करण्यात आली आहे. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना देशपातळीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता," राष्ट्रवादीचे राज्यात सरकार असताना ही योजना बंद केल्याच्या आरोपाचे पवारांनी खंडन केले.

"जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्याच्या काळजीने सरकारी कर्मचारी चिंतेत आहेत," असे अजित पवार म्हणाले.

सोमवारी झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. परंतु कोणताही मार्ग निघाला नाही. जुन्या पेन्शनबाबत कर्मचारी आणि सरकारने तोडगा काढावा. कर्मचारी आणि सरकारने दोघांनीही सामंजस्यपणा दाखवा, असे पवार म्हणाले.

"राज्य सरकार दरवर्षी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 155,000/- कोटी रुपये खर्च करण्यात येते , तर पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर 36,000/- कोटी रुपये खर्च होतो .राज्याला दरवर्षी मिळणारा महसूलचा विचार केला असता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे शक्य नाही," असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नंतर आता विरोधी पक्ष नेते देखील जुनी पेन्शनला विरोध दर्शवत असल्याने विधान सभेमध्ये कर्मचाऱ्यांची वाचा फोडणारे कुणीच नसल्याचे स्पष्ट होत आहे . यामुळे आता कर्मचारी अधिकच संतापले आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमल्याची माहिती विधानसभेत दिली. सेवा निवृत्त आयएएस अधिकारी सबोधकुमार, के पी बक्षी. सुधीर कुमार श्रीवास्त हे या समितीचे सदस्य असतील. संचालक लेखा व कोषागरे हे समितीचे सचिव असतील. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा विचार ही समिती करेल.

केंद्र शासनाची निवृत्ती वेतन योजना याचाही अभ्यास ही समिती करेल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. मात्र निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित केले जाईल. आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.