मलिकांना आता दरेकरांनी आणलं अडचणीत; उच्च न्यायालयात गेलं प्रकरण

मुंबई : मागील काही दिवसांत एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्यासह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांच्यावर राष्ट्रवादी काँगेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) सातत्याने आरोप करत होते. वानखेडे यांच्या वडिलांसह कंबोज यांनीही मलिकांविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. आता मलिकांना आणखी एका मानहानीच्या दाव्याने अडचणीत आणले आहे.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Mumbai District Central Co-Operative Bank) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) तब्बल हजार कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (Pravin darekar) या बँकेचे अध्यक्ष आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने सोमवारी मलिक व इतर सात जणांना सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मलिकांच्या अडचणी वाढल्याची चर्चा आहे. मलिक व इतरांनी 1 ते 4 जुलै या कालावधीत बँकेची बदनामी करणारे होर्डिंग मुंबईतील वर्दळीच्या रस्त्यांवर लावले होते. लाखो मुंबईकरांनी ते पाहिल्याने बँकेची प्रतिमा मलिन झाल्याचा दावा बँकेचे वकील अखिलेश चौबे यांनी न्यायालयात केला.

बँकेने म्हटले आहे की, बँकेकडू मलिक व इतरांना नोटीसही पाठवण्यात आली आहे. या नोटिसीला उत्तर देताना मलिकांनी होर्डिंग लावल्याचा दावा फेटाळून लावला. तसेच बँकेलाच नोटिस मागे घेण्यास सांगितले. मलिकांनी जाहीर माफी मागण्याची गरज नसल्याचेही म्हटले. मलिक किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कुणीही होर्डिंग लावण्यात सहभागी नसल्याचेही मलिकांनी उत्तरात म्हटले होते. बँकेकडून चुकीचे आरोप करत मलिकांना या प्रकरणात गोवले जात आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.

मानहानीच्या दाव्यामध्ये म्हटले आहे की, बँकेची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे कृती करण्यात आल्याचे दिसून येते. होर्डिंगमुळे लोकांमध्ये बँकेच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. तेसच बँकेच्या व्यवसाय व कामकाजावरही परिणाम होत आहे. मलिक आणि इतरांनी लावलेल्या होर्डिंगमुळे बँक भ्रष्टाचारी असून डिपॉझिट्स सुरक्षित नसल्याचे चित्र निर्माण केले आहे, असं दाव्यात म्हटलं आहे.

मलिक आणि इतरांनी कोणत्याही अटींशिवाय जाहीरपणे माफी मागावी, अशी मागणी दाव्यात करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी आधी होर्डिंग लावले होते तिथेच होर्डिंग लावून माफी मागण्यात यावी, असंही त्यात म्हटलं आहे. तसेच मलिक व इतरांनी एकत्रित किंवा स्वतंत्रपणे एक हजार कोटी रुपये बँकेला द्यावेत, असे आदेश देण्याची मागणीही दाव्यात करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने मलिक व इतरांना सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.