एकत्र लढण्याचा निर्णय दोघांनी घेतला होता, मग दोन दिवसांत मध्य प्रदेशनं असं काय केलं?

(OBC Reservation Latest Marathi News)

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्यावरून भाजपवर पलटवार केला. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. पण मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले. दोन दिवसांत असं काय झालं, दिल्लीत कुणाची मिटींग झाली, असे सवाल सुळे यांनी उपस्थित केले आहेत. (Supriya Sule Latest Marathi News)

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात त्या बोलत होत्या. मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर महाराष्ट्रात मात्र आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार आहे. (MP Supriya Sule criticizes BJP)

यावरून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, इम्पिरीकल डाटा संदर्भात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याने एकत्र लढण्याचा निर्णय दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या चर्चेत झाला होता. मात्र मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्यानंतर काही बदल झाले. ते कुणाकुणाला भेटले. मला कुणाचा अवमान करायचा नाही. पण दोन दिवसांत मध्य प्रदेश सरकारने असं काय केलं अन् दिल्लीत कुणाची मिटींग झाली. पुन्हा फसवाफसवी झाली आणि आपल्यावर अन्याय झाला. याचं उत्तर मी केंद्र सरकारला विचारणार आहे. मध्य प्रदेशसाठीचा आदेश अंतिम नाही. मध्य प्रदेशला जमलं आणि तुम्हाला जमलं नाही, याच्यातही खोटेपणा आहे.

ओबीसी आरक्षणाची घटना दुरुस्ती ही १९९४ साली शरद पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना झाली. यानंतर के. कृष्णमूर्ती केसचा निकाल लागल्यावर इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा झाला. इम्पिरीकल डाटा हा विषय देशाच्या संसदेत मांडण्याचे काम सर्वप्रथम माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केले. या डाटाची माहिती कोणत्याही खासदाराला नव्हती, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

केंद्रात नंतर मोदी सरकार आले. त्यांनी हा डाटा गोळा करण्याचे काम केले. मात्र आज जे लोक इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याची मागणी करतात, त्यांनी सत्तेत असताना पाच वर्षात हा डाटा गोळा का केला नाही, अशी टीका सुळे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना केला. आज विरोधकांचे आंदोलन आहे. टीका करणे हा विरोधकांचा हक्क आहे. पण जनतेला न्याय देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारचे आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

डाटा योग्य असल्याचे केंद्र सरकानेच सांगितले होते

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा ९८ टक्के योग्य आहे, असे २०१६ साली ऑफिशल स्टॅण्डिंग कमिटीला सांगितले होते. पुढे संसदेत या डाटा संदर्भात मी प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा १३ जानेवारी २०२२ ला केंद्र सरकारने असा कोणताही डाटा नाही असे अधिकृत उत्तर दिले. त्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टाला हा डाटा योग्य आहे की नाही यात शंका आहे, असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले. त्यामुळे तीन वेगळी उत्तरे एकच सरकारने दिली. यातून केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची आणि सामान्य माणसाची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला.