Hasan Mushrif ED Sarkarnama
मुंबई

Hasan Mushrif: ED कडून आता हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधातीलही खटला बंद! PMLA कोर्टानं स्विकारला क्लोजर रिपोर्ट

Hasan Mushrif Free from ED Case: राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधातील सुमारे १०० कोटी रुपयांचं कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडून बंद करण्यात आलं आहे.

Amit Ujagare

Hasan Mushrif Free from ED Case: राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधातील सुमारे १०० कोटी रुपयांचं कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडून बंद करण्यात आलं आहे. यासंबंधीचा क्लोजर रिपोर्ट ईडीनं पीएमएलए कोर्टाला सादर केला असून कोर्टानं हा रिपोर्ट स्विकारला आहे. त्यामुळं आता हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबियांची या प्रकरणातून कायमची सुटका झाली आहे.

विशेष PMLA कोर्टाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी हा निर्णय दिला. मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी 'अनुसूचित गुन्हा' म्हणजेच मूळ गुन्हा अस्तित्वात असणे अनिवार्य असते. मात्र, या प्रकरणातील मूळ गुन्हे मुंबई हायकोर्टाकडून आधीच रद्दबातल ठरवले असल्यानं, ईडीच्या कारवाईला कोणताही कायदेशीर आधार उरला नसल्याचं कोर्टात ईडीकडून सांगण्यात आलं.

साखर कारखान्याशी संबंधित प्रकरण

कोल्हापुरातील सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित हे प्रकरण होतं. ईडीनं हा खटला बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या तीन मुलांना यामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे. सन २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यात भागधारक करण्याचं आश्वासन देऊन निधी गोळा केल्याचा आरोप मुश्रीफांवर होता. याप्रकरणी ईडीनं तीन वेळा त्यांची घरावर छापेमारीही केली होती. यानंतर ईडीनं मुश्रीफांविरोधात पीएमएलए कायद्यांतर्गत या प्रकरणाचा तपास सुरु केला होता.

नेमकं काय घडलं?

कोल्हापुरातील सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित हे प्रकरण असून यामध्ये शेतकऱ्यांना कारखान्याचे भागधारक करण्याचे आश्वासन देऊन निधी गोळा केल्याचा आणि त्यात कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. जून २०२५ मध्ये मुंबई हायकोर्टानं मुरगूड पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला मूळ एफआयआर (FIR) पोलिसांच्या 'सी-समरी' (C-Summary) अहवालानंतर रद्द केला होता. त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, कंपनी नोंदणी कार्यालय (RoC), पुणे यांच्या तक्रारीची प्रक्रियाही हायकोर्टानं रद्दबातल ठरवली होती. २०१३-१४ मधील प्रकरणांना कंपनी कायद्यातील २०२१ मधील सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत, असं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं होतं.

त्यामुळं दोन्ही मूळ गुन्हे संपुष्टात आल्यामुळं ईडीने स्वतःच PMLA विशेष कोर्टात या खटल्याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. न्यायालयाने तो मान्य करत ४ एप्रिल २०२२ रोजी ईडीनं जारी केलेला ECIR रद्द केला असून या खटल्याशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे ईडी अधिकाऱ्यांकडं परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT