OBC Leaders Meeting Update : ओबीसी नेत्यांची सरकारसोबतची बैठक संपली; CM शिंदेंनी घेतले 'हे' दोन मोठे निर्णय

Mumbai News: राज्यातील मराठासह ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रचंड गाजत आहे.एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारल्यानंतर आता ओबीसींच्या (OBC) हक्कासाठी लक्ष्मण हाके यांनी बेमुदत उपोषण पुकारले आहे.जरांगे पाटील आणि हाके यांच्यात आरक्षणासाठी सुरू झालेल्या संघर्ष दिवसेंदिवस टोकदार होत चालला आहे.त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढत चालली आहे.

लक्ष्मण हाकेंच्या उपोषणाला ओबीसी समाज बांधवांचा पाठिंबा वाढत आहे. त्याचमुळे सरकारने ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ओबीसी नेते चांगलेच आक्रमक झाले होते. पण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेतले. त्यात ओबीसींबाबत 29 जूनला सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाची उपसमितीची निर्मिती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत शुक्रवारी (ता.21) महाराष्ट्रातील ओबीसी(OBC) नेत्यांची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे हेही उपस्थित होते. याच्यासह लक्ष्मण हाके यांचं शिष्टमंडळीही सह्याद्री अतिथीगृहावरील या बैठकीला हजर होते.

या बैठकीत राज्य सरकारने दबावाखाली दाखले दिले असल्यास त्याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच, 54 लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसीला कसा धक्का बसत नाही, याचं स्पष्टीकरण सरकारने द्यावं अशी आग्रही भूमिका नेत्यांनी या बैठकीत घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही, याची स्पष्टोक्ती सरकारकडून देण्यात यावी अशी मागणी पंकजा मुंडेंनी बैठकीत उचलून धरली.

मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी सरकार सोबतच्या बैठकीत बांठिया आयोगाचा रिपोर्ट आम्हाला मान्य नसल्याचं ठणकावलं. यामुळे केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी केली.याचवेळी त्यांनी ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करुन सगेसोयरे सूचना आणि हरकतींबाबत श्वेत पत्रिका काढावी असेही ते म्हणाले.

भुजबळांनी यावेळी जातपडताळणी नियम असताना सगे-सोयरे अध्यादेशाची गरज का ? सगेसोयरे बाबत अध्यादेश काढू नका, अशी मागणी केली. सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर निर्णय घ्या, घाई करू नका. पण आंदोलकांचे उपोषण लवकरात लवकर सोडवलं जाणं आवश्यक आहे असेही भुजबळ बैठकीत म्हणाले.