ओबीसी आरक्षण : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकार साथ-साथ; ठाकरेंची शिवराजसिंह चौहानांशी चर्चा

मुंबई : ओबीसी आरक्षणा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. या संदर्भात आता महाराष्ट्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकार पुर्नविचार याचीका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांच्याशी १० मिनिट फोनवरुन चर्चा झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी आरक्षणसंदर्भात या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली. महाराष्ट्रा पाठोपाठ मध्यप्रदेश राज्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. २ आठवड्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) स्थगित ठेवलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची अधिसुचना काढा असे आदेश मध्यप्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिले. त्यामुळे आता मध्यप्रदेशमध्ये देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची चिन्ह आहे. ट्रीपल टेस्टशिवाय ओबीसी आरक्षण देणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्याआधी महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) रखडलेल्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या न्यायालयाच्या निर्णयावर काय भूमिका घ्यायची या संदर्भात दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. दोन्ही राज्य एकत्र येवून पूर्नरवीचार याचीका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्या संदर्भात ही चर्चा झाली आहे.