Devendra Fadnavis addresses the media after the Supreme Court’s verdict on OBC reservation, confirming local body elections to follow the 2017 model.  Sarkarnama
मुंबई

Devendra Fadnavis : ‘स्थानिक’च्या निवडणुका 2017 प्रमाणेच होणार! सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर फडणवीसांनीही केलं स्पष्ट...

Supreme Court’s Verdict on OBC Reservation Explained : सुप्रीम कोर्टाने आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि प्रभाग रचनेबाबत आज शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आता आगामी निवडणुका 27 टक्के आरक्षण आणि 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसारच होणार आहेत.

Rajanand More

Impact on Maharashtra’s Local Body Elections : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्वपूर्व निकाल दिला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याचा आनंद झाल्याचे ते म्हणाले.

मुंबईत मीडियाशी बोलताना फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर भाष्य केले आहे. फडणवीस म्हणाले, या निकालाचे दोन अन्वयार्थ आहेत. मागच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केल्या होत्या की, जुन्या आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या, त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण निवडणुकीत राहणार आहे.

निवडणुका 2022 च्या प्रभाग रचनेनुसार अशीही मागणी करण्यात आली होती. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, 2022 मध्ये जी काही प्रभागरचना झाली होती, त्याप्रमाणे निवडणुका करा, अशी दुसरी मागणी होती. पण तो कायदाच आपण रद्द केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की, 2022 प्रमाणे नाही तर 2017 प्रमाणेच निवडणुका होतील.

राज्य शासनाच्या दोन्ही बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल आहे, याचा आम्हाला आनंद असल्याचे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, आता ओबीसी आरक्षण तसेच प्रभाग रचनेबाबतचा संभ्रम दूर झाल्याने सर्व लक्ष आता निवडणूक आयोगाकडे केंद्रित झाले आहे. आयोगाकडून निवडणुका कधी घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 6 मेला दिलेल्या आदेशानुसार चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ओबीसी आरक्षणावरही त्याचवेळी स्पष्ट केले होते. आता प्रभाग रचनेचा मुद्दाही निकाली काढण्यात आला आहे. दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर आनंद व्यक्त केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT