तिजोरीत खडखडाट अन् मंत्र्यांसह 54 अधिकाऱ्यांचं वऱ्हाड निघालं थेट दुबईला

मुंबई : कोरोना (Corona) काळात वाढलेल्या खर्चाच्या डोंगरामुळे सध्या राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे शासनाकडून (Maharashtra Government) सांगितले जाते. या तंगीमुळं पेट्रोल (Petrol) व डिझेल (Diesel) वरील कर कमी केला जात नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यासही शासनाकडे पैसे नाहीत. पण दुसरीकडे किमान अर्धा डझन मंत्र्यांसह 54 अधिकाऱ्यांनी विदेशवारीसाठी निघाले आहेत.

उद्योग, पर्यटन, कृषी विकास एवढेच नव्हे तर वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास अशा विविध विभागांतील 54 अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये या विभागांचे सचिव, त्यांचे सचिव व इतर वरिष्ठांचा समावेश आहे. तसेच काही खात्यांचे मंत्रीही तेथे जाण्यासाठी उत्सूक असल्याचे समजते. दरम्यान, 54 जमांची यादी मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. निधी मंजूर करावा यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यसचिव आणि थेट केंद्र सरकारला गळ घातली आहे.

दुबईमध्ये (Dubai) सुरू असलेल्या एक्स्पोला हे अधिकारी व मंत्री भेट देणार आहेत. तिथे विविध विभागांचे स्टॉल लावले जाणार असल्याचे समजते. या एक्स्पोमध्ये काय हाती लागणार, हे माहित नाही. पण दुबई एक्स्पोसह वेगवेगळी कारणे देत देशाबाहेर ते ही अधिकृत काम दाखवत सरकारी पैशांनी परदेशवारी होणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीतील लाखो रुपये खर्ची पडणार आहेत. वस्त्रोद्याग मंत्री अस्लम शेख (Aslam Shaikh), कृषी मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse), राज्यमंत्री विश्वजित कदम (Vishwajeet Kadam), महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur), फलोत्पादन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, महिला विकास मंडळाच्या ज्योती ठाकरे आदींची नावे या यादीत असल्याचे समजते.

उद्योगखात्याच्या शिष्टमंडळाकडून परवानगी मागण्यात आली आहे. पण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सध्या उपचार घेत असल्याने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मात्र स्वत:ला या दौऱ्यापासून दूर ठेवले आहे. भुसे यांनी मात्र त्याकडे कानाडोळा केला असून ते जाण्याची परवानगी मागतातच कशी असा प्रश्न मुख्यमंत्री कार्यालयातच चर्चेला आला आहे.

कोविडमुळे गेले दोन वर्षे विदेश प्रवास बंद होता. त्यामुळे आता त्याची कसर भरून काढण्याची अहमहिका लागली असल्याची चर्चा आहे. मागील काही दिवसांपासून एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. एसटीच्या विलीनीकरणासह त्यांच्या विविध मागण्या आहेत. पण राज्याच्या तिजोरीत खडखडात असल्याचे कारण या कर्मचाऱ्यांना दिले जात आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी केल्यास राज्यावर आर्थिक संकट ओढावले, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कर कमी करून नागरिकांना दिलासाही दिला जात नाही.

केंद्र सरकारकडे जीएसटीचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. मागील दीड वर्षांपासून कोरोनामुळे राज्याच्या खर्चात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. परिणामी, राज्यात अनेक कामांना कात्री लावली जात आहे. अशा परिस्थितीतही अर्धा डझन मंत्र्यांसह 54 अधिकाऱ्यांचा दुबई दौरा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.