Old Pension scheme : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांचे अनोखे आंदोलन

Old Pension scheme : राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी हिवाळी अधिवेशनात लाखापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी नागपुरात (Nagpur) मोर्चा काढला. हा मोर्चा नागपूरकरच नव्हे तर राज्यकर्त्यांच्या मनात धडकी भरवणारा ठरला होता. यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना निविदेन दिले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी विविध मार्गांनी आपले आंदोलन चालूच ठेवले आहे.

आंदोलनानंतर कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले होते. तसेच शिंदे यांनी ट्वीट करत म्हटले होते की ''राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या' शिष्टमंडळाने आज भेट घेऊन त्यांची कैफियत मांडली'' यावेळी त्यांच्या समस्या जाणून घेत केंद्र सरकारच्या धर्तीवर त्यांना उचित लाभ मिळवून देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत आश्वस्त केले.''

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मयत कर्माचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय दिला आहे. फमिली पेन्शन आणि ग्रॅज्यूटी देण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. फॅमिली पेन्शन म्हणजे, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले तर त्यांच्या पत्नीला पेन्शन मिळणार आहे. त्यामुळे एक मागणी पूर्ण केली, असे म्हणता येईल. मात्र, मोठी मागणी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. आंदोलन मागे घेताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या ट्वीटरवर री ट्वीट करुन आपली पेन्शनची मागणी लावून धरली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्वीटवर अनेक कर्मचाऱ्यांनी री ट्वीट करत आपली मागणी त्यांच्यापर्यंत पोहचवली आहे. अशा वेगळ्या पद्धतीने पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे.

दरम्यान, राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी होत असताना विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले होते की, 2005 मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोझा पडतो. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.

सध्या काँग्रेसशासित राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यानंतर हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणार आहे. झारखंडने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे. तर आम आदमी पक्ष शासित पंजाब राज्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.