चांदीवाल समितीसमोर परमबीरसिंहांचा मोठा खुलासा

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह (Param Bir Singh) यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती (Chandiwal Committee) नेमली आहे. या समितीसमोर आज परमबीरसिंहांच्या वतीने त्यांच्या वकिलाने हजेरी लावून मोठा खुलासा केला.

बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला नुकतेच चांदीवाल समितीसमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्याने तो केवळ एक छोटे प्यादे असल्याचे सांगितले होते. तसेच, समितीवर पूर्णपणे विश्वास असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले होते. त्याने स्वत:ला प्यादे म्हटले असल्याने मोठे खेळाडू कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आज परमबीरसिंहांच्या वकिलांनी आयोगासमोर हजेरी लावली.

परमबीरसिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर केले होते. त्यामुळे समितीसमोर साक्षीदार म्हणून ते हजर होण्यास कोणतेही महत्व नाही. त्यांनी काही अधिकाऱ्यांकडून ऐकलेल्या माहितीच्या आधारे हे आरोप करण्यात आले होते. याबाबत परमबीरसिंहांना थेटपणे कोणतीही माहिती नव्हती. ते आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून हजर झाले तरी कायद्यानुसार त्याला काही महत्व असणार नाही. कारण ते सांगतील ती माहिती इतरांनी त्यांना सांगितलेली असेल, असे परमबीरसिंहांच्या वकिलाने आयोगाला सांगितले. परमबीरसिंह साक्षीदार म्हणून हजर राहणार नसले तरी ते आयोगासमोर पुढील आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील आणि बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यातील संवादाविषयी परमबीरसिंह यांनी सादर केलेला व्हॉटसअॅपवरील मजकूर आणि परमबीरसिंह यांची बदली झाल्यानंतर त्यांनी पत्राद्वारे जाहीर केलेले आरोप याच्या परस्पर संबंधांची शहानिशा ही समिती करीत आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानासमोर स्फोटके असलेली मोटार सापडली होती. याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांची राज्य सरकारने बदली केली होती. या बदलीनंतर परमबीरसिंह यांनी थेट गृहमंत्र्यांकडून पैसे वसुलीसाठी दबाव असल्याचा आरोप केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती.

चांदीवाल चौकशी समिती अनिल देशमुख, गृह मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसह या प्रकरणाशी निगडित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करत आहे. या चौकशीत देशमुख अथवा अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळल्यास ही समिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणांकडे हा तपास सोपवण्याची शिफारस करणार आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच, गृह विभागाशी संबंधित शिफारशीही ही समिती करणार आहे.