चौकशीवेळी पोलिसांना सहा-सात वेळा फोन आले : दरेकरांचा दावा

मुंबई : भाजप (BJP) नेते आणि राज्याचे विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांची मुंबै बँक गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांनी आज तब्बल तीन तास चौकशी केली. पोलिसांनी दरेकर यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली होती. यानुसार त्यांनी रमाबाई आंबेडकर पोलीस (Police) ठाण्यात हजेरी लावली. चौकशीदम्यान पोलिसांना कोणाचे तरी सहा-सात वेळा फोन आले, असा आरोप दरेकर यांनी केला.

या वेळी माध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले, पोलिसांनी नियमबाह्य प्रश्न विचारले. पोलिसांवर मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि राज्य सरकारचा दबाव होता. सभादसदत्वा संदर्भात बँकेकडून काही लाभ घेतला गेला का? आदी प्रश्न विचारले. पहिल्या दिवसांपासून सांगत होतो. चौकशीला सहकार्य करायला तयार आहोत. नोटीस पाठवून जवाब घ्या. 41 ए अंतर्गत जी नोटीस पाठवणे अपेक्षित होते. आमची भूमिका योग्य पद्धधतीने पोलिसांकडे गेली पाहिजे, त्याची माहिती पोलिसांना दिली. तेच तेच प्रश्न विचारून भंडावून सोडण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, ज्यांची नियत साफ आहे, त्याला त्रास होत नाही. पोलिसांनी जे जे विचारले त्याची उत्तरे दिली. अनेक नियमबाह्य प्रश्न विचारले. मजूर संदर्भातील हे प्रकरण असताना इतर संस्था आणि फेडरल बँकेबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. आवश्यकता वाटल्यास पून्हा चौकशीसाठी बोलावले जाईल, असे पोलिसांनी सांगितल्याचे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, दरेकरांना मुंबै बँक गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांनी नोटीस बजावली होती. यानंतर पोलीस ठाण्याबाहेर भाजपचे कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्याबाहेर घोषणाबाजी सुरू केल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवणारे लढवल्यामुळे मुंबई पोलिसांकडून दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर यांनी मजूर प्रवर्गातून अर्ज भरला होता. याला आक्षेप घेत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सहकार विभागाने याची चौकशी करुन दरेकरांना अपात्र ठरवले होते. मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर हे सदस्यत्वाला अपात्र असल्याचे सहकार विभागाने म्हटले होते.

कामगार असल्याचा दावा करून दरेकर हे 1999 मध्ये कामगार सहकारी संस्थेचे सदस्य झाले. त्यांनी 2016 मध्ये विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याकडे 2.3 कोटी रुपयांची मालमत्ता होती. त्यांच्याकडे 2.5 लाख रुपयांच्या मासिक उत्पन्नासह 91 लाख रुपयांची रोकड होती. यावरून ते मजूर नसल्याचे दिसून येते, असे सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दरेकरांनी उत्पन्नाचे साधन म्हणून स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले होते.