Maharashtra Session 2023: अर्थसंकल्पातील 'पंचामृत'साठी दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद

Maharashtra News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पाच ध्येयांच्या आधारावर राज्याचा विकास करणार असल्याचे जाहीर केले. हा अर्थसंकल्प पाच ध्येयांना अनुसरून असल्याने यास पंचामृत अर्थसंकल्प असे संबोधण्यात आले. या पंचामृतात १. शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, २. महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसीसह सर्व घटकांना सर्वसमावेशक विकास, ३. भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत विकास, ४. राज्यात युवकांना सक्षम रोजगार निर्मिती, ५. पर्यावरणपूरक विकास या ध्येयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Maharashtra Budget या ध्येयांना या अर्थसंकल्पात वेगवेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. ही ध्येये कशी साध्य केली जातील, त्यासाठी किती खर्च अपेक्षीत आहे, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. त्यातील प्रथम अमृतसाठी २९ हजार १६३ कोटी, द्वितीय अमृतसाठी ४३ हजार ३६ कोटी, तृतीय अमृतसाठी ५३ हजार ५८ कोटी, चतुर्थ अमृतसाठी ११ हजार ६५८ कोटी, तर पंचम अमृतसाठी १३ हजार ४३७ कोटी अशी एकूण एक लाख ५० हजार ३५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रथम अमृत

अर्थसंकल्पानुसार प्रथम अमृत म्हणजे शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी हे आहे. त्यासाठी एकूण २९ हजार १६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

- कृषी विभाग : तीन हजार ३३९ कोटी

- मदत-पुनर्वसन विभाग : ५८४ कोटी

- सहकार व पणन विभाग : एक हजार १०६ कोटी

- फलोत्पादन विभाग : ६४८ कोटी

- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : ४८१ कोटी

- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : ५०८ कोटी

- जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : १५ हजार ६६ कोटी

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : तीन हजार ५४५ कोटी

- मृद व जलसंधारण विभाग : तीन हजार ८८६ कोटी

द्वितीय अमृत

अर्थसंकल्पातील द्वितीय अमृत हे महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास विभागांसाठी आहे. यासाठी एकूण ४३ हजार ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- महिला व बालविकास विभाग : दोन हजार ८४३ कोटी

- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : तीन हजार ५०१ कोटी

- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : १६ हजार ४९४ कोटी

- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : तीन हजार ९९६ कोटी

- दिव्यांग कल्याण विभाग : एक हजार ४१६ कोटी

- आदिवासी विकास विभाग : १२ हजार ६५५ कोटी

- अल्पसंख्यक विकास विभाग : ७४३ कोटी

- गृहनिर्माण विभाग : एक हजार २३२ कोटी

- कामगार विभाग : १५६ कोटी

तृतीय अमृत

अर्थसंकल्पातील तृतीय अमृत म्हणजे राज्यातील भरीव भांडवली गुंतवणूक आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास विभागांसाठी एकूण ५३ हजार ५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : १९ हजार ४९१ कोटी

- ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग : आठ हजार ४९० कोटी

- नियोजन व रोजगार हमी योजना विभाग : १० हजार २९७ कोटी

- नगरविकास विभाग : ९ हजार ७२५ कोटी

- परिवहन, बंदरे विभाग : तीन हजार ७४६ कोटी

- सामान्य प्रशासन विभाग : एक हजार ३१० कोटी

चतुर्थ अमृत

अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, सक्षम, कुशल रोजगारक्षम युवा हे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. त्याचा चतुर्थ अमृतात समावेश करण्यात आला आहे. या एकूण ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- उद्योग विभाग : ९३४ कोटी

- वस्त्रोद्योग विभाग : ७०८ कोटी

- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभाग : ७३८ कोटी

- शालेय शिक्षण विभाग : दोन हजार ७०७ कोटी

- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : एक हजार ९२० कोटी

- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग : दोन हजार ३५५ कोटी

- क्रीडा विभाग : ४९१ कोटी रुपये

- पर्यटन विभाग : एक हजार ८०५ कोटी

पंचम अमृत

अर्थसंकल्पातील पंचम अमृत म्हणजे पर्यावरणपूरक विकास हे आहे. या विभागांसाठी एकूण १३ हजार ४३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- वन विभाग : दोन हजार २९४ कोटी

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : २२४ कोटी

- उर्जा विभाग १० हजार ९१९ कोटी