मराठा आरक्षणास न्यायालयात आव्हान  मिळाल्यास सरकारच जबाबदार: विखे पाटील

मुंबई : "सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर न करता केवळ 'एटीआर' मांडून आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.आमचे म्हणणे आहे की अहवाल सभागृहात मांडा . त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवाने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल", असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

 विधानसभेत आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका मांडताना राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले , "विरोधी पक्षांनी सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची मागणी लावून धरली. पण राज्य सरकारने अहवाल न मांडता फक्त कृती अहवाल आणि विधेयक मांडण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि नंतर त्यावर सुनावणी राणे समिती, बापट समितीचे अहवाल विधीमंडळात मांडला गेला नसल्याची निरिक्षणे न्यायालयाने नोंदवलेली होती."