हिंदी सक्तीच्या विरोधात बोलल्यानंतर मनसे व राज ठाकरे यांच्या विरोधात दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायालयाने ही याचिका खरीच जनहिताची आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून तिच्या योग्यतेवर शंका व्यक्त केली.
याचिकेत मनसेकडून हिंदी भाषकांवरील हल्ल्यांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची व पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात हिंदी सक्तीवरुन रान उठवलं होते, त्यानंतर सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला, पण मनसेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी झाली. खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावले.
राज ठाकरे आणि मनसेकडून होणारी द्वेषपूर्ण भाषणे, धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत जनहितार्थ काय, असा प्रश्न सोमवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आणि याचिकेच्या योग्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सुभाष झा यांनी बाजू मांडली.
ज्यांना लक्ष्य केले ते न्यायालयात येऊ शकतात. ते न्यायालयात का नाही आले आणि ही जनहित याचिका आहे का, असा प्रश्न मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात एका विशिष्ट वर्गावर, समाजावर झाला आहे. मुळात कोणालाही भाषेच्या आग्रहापोटी कसे लक्ष्य केले जाऊ शकते, असे झा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अॅड. सुभाष झा यांनी 'हा एका राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांविरोधातील खटला आहे. या पक्षातील कार्यकर्ते मराठीत बोलू न शकणाऱ्या हिंदी भाषकांना लक्ष्य करतात. अनेकदा हा मुद्दा निवडणुकीचा असतो. त्या वेळीच अशा घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. सध्या आपल्यासमोर महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत, असा युक्तिवाद न्यायालयात केला.
सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी राज ठाकरे यांच्या पक्षाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनसेकडून हिंदी भाषकांवरील हल्ले, मारहाण या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. मनसेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शुक्ला यांनी केली आहे.
Q1. मनसेविरुद्ध जनहित याचिका का दाखल करण्यात आली?
A1. हिंदी भाषकांवर हल्ले व द्वेषपूर्ण भाषणांच्या आरोपांमुळे याचिका दाखल करण्यात आली.
Q2. उच्च न्यायालयाने याचिकेबाबत काय विचारले?
A2. न्यायालयाने विचारले की ही खरोखर जनहिताची याचिका आहे का.
Q3. याचिकाकर्त्यांनी कोणती मागणी केली आहे?
A3. मनसेची मान्यता रद्द करून हल्ल्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करा
Q4. ही याचिका कोणी दाखल केली?
A4. उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी याचिका दाखल केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.