Revised GR : हैदराबाद गॅझेटसंबंधीचा सुधारित जीआर आला समोर! नेमका काय बदल केलाय? जाणून घ्या

Maratha Kunabi Revised GR : मनोज जरांगे यांचं आझाद मैदानातील उपोषण अखेर आज पाचव्या दिवशी समाप्त झालं. सरकारनं हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढल्यानंतर त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. सुरुवातीला सरकारनं यासंदर्भातील शासना आदेश अर्थात जीआर काढला. पण त्यात काही त्रृटी राहिली होती. पण ही बाब लक्षात येताच सरकारनं पुन्हा नव्यानं सुधारित जीआर काढला. हा जीआर मनोज जरांगे यांनी स्विकारला आणि आपलं उपोषणं मागे घेतलं.

सुरुवातीला काढलेल्या या जीआरची प्रत काही वेळातच सोशल मीडियात व्हायरल झाली आणि माध्यमांमध्ये त्याच्या बातम्या झळकल्या. तोपर्यंत तो मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याकडं सुपूर्दही करण्यात आला नव्हता. पण या जीआरमधील एका त्रृटीबाबत माध्यमांमध्ये बातम्या झाल्यानंतर सरकारनं तातडीनं त्यात सुधारणा केली आणि हा सुधारित जीआर मनोज जरांगे यांच्याकडं सोपवला. त्यानंतर तो जीआर तपासून त्यांनी तो स्विकारला.

नेमकी काय झाली सुधारणा?

दरम्यान, काही वेळापूर्वीच काढलेल्या आणि नंतर त्यात सुधारणा करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये नेमका काय फरक आहे? किंवा कोणती चूक सरकारनं सुधारली, हे दोन्ही जीआर समोर ठेवल्यानंतर लक्षात आलं आहे. पहिल्या जीआरमध्ये सरकारनं जीआरचं जे टायटल दिलं त्यात म्हटलं होतं की, "हैद्राबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत..." पण सुधारित जीआरमध्ये याच टायटलच्या ओळींमधील 'पात्र' हाच केवळ एक शब्द सरकारनं वगळला आहे. त्यामुळं नव्या जीआरचं टायटल हे "हैद्राबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत..." असं झालं आहे.

केवळ 'पात्र' या शब्दामुळं दिशाभूल होत असल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं. कारण केवळ पात्र व्यक्तींनाच जर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असतील त्यासाठी बरेच जणं पात्र ठरले नसते. पण आता पात्र हा शब्दच वगळण्यात आल्यानं मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत असा याचा अर्थ होतो. त्यामुळं तो सर्वच मराठा समाजातील व्यक्तींसाठी लागू असल्याचं सिद्ध होतं.