मुंबई

RTI Extortion Case : माहिती अधिकाराच्या नावाखाली 15 लाखांच्या खंडणीचा आरोप; चार कथित RTI कार्यकर्ते अटकेत

Four Arrested Over Alleged ₹15 Lakh RTI Extortion Bid in Dombivli MIDC : डोंबिवली एमआयडीसीतील नाले-गटार कामांबाबत दाखल RTI अर्ज मागे घेण्यासाठी ठेकेदाराच्या पर्यवेक्षकाकडे 15 लाखांची मागणी केल्याचा आरोप; कल्याण गुन्हे शाखेची कारवाई.

Pradeep Pendhare

Dombivli MIDC : माहिती अधिकार (RTI) कायद्यातील सुधारणा आणि त्यावरील वाद सुरू असतानाच, माहिती अधिकाराचा वापर करून कथितपणे खंडणी उकळण्याचा प्रकार समोर आला आहे.

डोंबिवली एमआयडीसीतील नाले आणि गटार बांधकामाशी संबंधित माहिती अधिकार अर्ज मागे घेण्यासाठी ठेकेदाराच्या पर्यवेक्षकाकडे 15 लाख रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी कल्याण गुन्हे शाखेने चार जणांना अटक केली आहे.

अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दीपेश गौतम लोखंडे (39, घणसोली, नवी मुंबई), नरेश राजेंद्र सूर्यवंशी (29, रबाळे, नवी मुंबई), राहुल सुधाकर मुकादम (30, कोनगाव, भिवंडी) आणि विशाल गंगाराम जानकर (31, करंजाळे, पनवेल) यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी (Police) दिलेल्या माहितीनुसार, या चौघांकडून दोन मोटारी, पाच मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा एकूण 21 लाख 10 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

डोंबिवली (Dombivli) एमआयडीसी परिसरात अजवानी-मेटकॉन जॉइंट व्हेंचर कंपनी नाले आणि गटार बांधणीचे काम एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहे. या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचा वापर झाल्याचा आरोप करत संबंधित कामाबाबत माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

तपासानुसार, या अर्जाच्या आधारे संबंधित ठेकेदाराविरोधात कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. त्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी आणि माहिती अधिकाराचा अर्ज मागे घेण्यासाठी कंपनीच्या पर्यवेक्षकाकडे 15 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

कंपनीच्या पर्यवेक्षकाने या संदर्भात कल्याण गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजित शिंदे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी करून गुन्हे शाखेच्या पथकाने सापळा रचत संबंधित चार आरोपींना अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, आरोपींविरुद्ध खंडणीसह संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अलीकडेच माहिती अधिकार कायद्यातील नियमांमध्ये राज्य सरकारने केलेल्या प्रस्तावित बदलांवरून सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी तीव्र आक्षेप घेत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित सुधारित नियम मागे घेतले होते. अशा पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकाराच्या वापराबाबत हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. मात्र, सद्य प्रकरणातील आरोप हे संबंधित आरोपींवरील पोलीस कारवाई आणि तक्रारीवर आधारित असून, त्याबाबतचा तपास अद्याप सुरू आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT