'शेतकरी उपाशी, कारखानदार तुपाशी;' एफआरपीसाठी सदाभाऊंचा आंदोलनाचा इशारा

मुंबई ः महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसलेला आहे. ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यातून 'साखर कारखानदार तुपाशी अन् माझा शेतकरी उपाशी' अशा पद्धतीचा हा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे नाही तर शेतकऱ्यांना मातीत घालणारं आहे. असं हे शेतकरी द्रोही सरकार या राज्यांमध्ये काम करत आहे. या सरकारच्या विरोधात येत्या 26 फेब्रुवारीला शिर्डी (जि. अहमदनगर) येथून रयत क्रांती संघटना व भाजपा किसान मोर्चा अशी संयुक्तरित्या आंदोलनाची घोषणा करत आहे, अशी माहिती रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक व माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, ''शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट 1966 नुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एकरकमी मिळाली पाहिजे हा कायदा होता. पण, या कायद्याची पायमल्ली करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. ही एफआरपी आता दोन टप्प्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पहिला टप्पा हा पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेशासाठी दहा टक्के रिकव्हरीचा आहे.''

दुसरा टप्पा मराठवाडा विदर्भसाठी 9.5 टक्के रिकव्हरीचा आहे. याच्यातून तोडणी वाहतूक वजा करायची आहे. दुसरा हप्ता साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांनी द्यायचा आहे आणि कारखान्याने केलेले जे खर्च आहेत, ते सर्व खर्च वजा करून राहिलेले पैसे शेतकऱ्याला द्यायचे आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे की, "साखर कारखानदार तुपाशी अन् माझा शेतकरी उपाशी" अशा पद्धतीचा निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे.

हे सरकार शेतकऱ्यांचे नाही तर शेतकऱ्यांना मातीत घालणारं आहे. असं हे शेतकरी द्रोही सरकार या राज्यांमध्ये काम करत आहे आणि या सरकारच्या विरोधामध्ये येत्या 26 फेब्रुवारीला शिर्डी जि. अहमदनगर येथुन रयत क्रांती संघटना व भाजपा किसान मोर्चा अशी संयुक्तरित्या आंदोलनाची घोषणा करत आहे. या सरकारच्या विरोधामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असेही श्री. खोत यांनी नमुद केले.