Maratha Reservation Bill : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून तीव्र आंदोलन सुरू आहे. अखेर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त होताच राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी मंगळवारी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. त्यावर राज्यभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, स्वराज्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती यांनीदेखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक मंजुर झाल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मराठा समाजाला टिकणारे मिळावे, यासाठी आधी मराठा समाज हा मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे होते. त्यासाठी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे म्हणून मी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो.
अखेर राज्य सरकारने ही मागणी मान्य करून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्य सरकारचे विशेष आभार व कौतुक संभाजीराजांनी व्यक्त केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर केले आहे, परंतु राज्य सरकारने आता हे अपवादा‍त्मक परिस्थितीत सिद्ध करून न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी घ्यावी आणि ती कटाक्षाने पार पाडावी, असा सल्ल्लाही संभाजीराजे छत्रपतींनी दिला आहे.
दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर मात्र संभाजीराजेंनी अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचे स्वागतच केले आहे. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल याची खात्री वाटत नाही. तसेच सरकारने 26 जानेवारीला जो सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जी अधिसूचना काढली होती.
त्याचा अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. आमची मूळ मागणीही ओबीसीतून आरक्षणाची असून, आम्ही ते मिळवणार असल्याचेही मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास विरोध करणारे नेते छगन भुजबळ यांनीदेखील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. आपण पहिल्यापासूनच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करत आलो असल्याची प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी दिली आहे.
सरकारने वेळ मारून नेली-
मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र राज्य सरकारने या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने वेळ मारून नेली असल्याची टीका केली आहे. जर गायकवाड आयोगाचा अहवाल न्यायालयात फेटाळला गेला होता.
तर आता केवळ 15 दिवसांत शुक्रे समितीने अहवाल केला तयार केला असेल ? असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला. तसेच न्यायालयात ज्यावेळी या विधेयकाला चॅलेंज होईल तेव्हा हे आरक्षण टिकेल का?, असा सवालही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.