जात पडताळणी समितीला वानखेडेंची हुलकावणी; मागितला आणखी वेळ

मुंबई : अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाचे (NCB) विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याची तक्रार जातपडताळणी समितीकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी वानखेडे यांनी समितीसमोर हजर राहण्यास बजावण्यात आले होते. वानखेडे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलाने हजेरी लावून आणखी कालावधी मागून घेतला आहे.

वानखेडे यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास समितीने बजावले होते. परंतु, त्यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलाने हजेरी लावली. वानखेडे यांना जात प्रमाणपत्राची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी आणखी कालावधी द्यावा, अशी मागणी वकिलांनी समितीसमोर केली. वानखेडे यांच्या उपस्थितीची आवश्यकता नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 डिसेंबरला होणार आहे. आम्ही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी काही अवधी मागितला असून, ते पुढील काही दिवसांत सादर करू, असेही त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.

वानखेडे यांचा जातीचा मिळालेला किंवा घेतलेला खोटा दाखला चौकशी करुन रद्द करावा व त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी भीम आर्मीचे अशोक कांबळे यांनी केली होती. त्यांच्या वतीने वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबईच्या जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे बाजू मांडली होती. वानखेडे यांचे जन्मदाखला, जात प्रमाणपत्र, याबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीची कागदपत्रे सातपुते यांनी समितीसमोर मांडली. तसेच आणखी काही पुरावे पुढील सुनावणीच्या वेळी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार वानखेडे यांना हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. वानखेडे हे मुस्लिम असून त्यांनी फसवणुकीने महार जातीचा दाखला घेतला असल्याचा आरोप मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. त्यावरून गेले दोन महिने मोठा वाद सुरू आहे. आपण व आपले वडील हे हिंदूच असल्याचे दावा वानखेडे यांनी वारंवार केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जात पडताळणी समिती काय निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

आता या प्रकरणी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी थेट समितीकडे धाव घेतली आहे. मलिक यांनी वानखेडे यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. यामुळे दिवसेंदिवस वानखेडेंच्या अडचणीत वाढ होत आहे. मलिक यांनीच वानखेडेंच्या जातीचा आणि जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालयाने मलिक यांना या प्रकरणी सुनावले होते. तुम्ही कायदेशीर मार्गाने कारवाई करण्याची मागणी का करीत नाही? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. यानंतर आता मलिक यांनी समितीकडे धाव घेतली आहे. वानखेडेंवरील आरोपासंदर्भात पुरावे ते समितीसमोर सादर करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.