OBC Reservation : आघाडी सरकारमुळेचं आरक्षण मिळालं : छगन भुजबळ

मुंबई : येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घ्या,असा महत्वपूर्ण निकाल आज सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण (obc reservation) याबाबतची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होती. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे ही सुनावणी झाली. (obc reservation latest news)

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते, माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "महाविकास आघाडीमुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळालं आहे. काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखवली आहे. त्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करा, तर " ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.

सुप्रीम कोर्टानं निकालात म्हटलं आहे..

• बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही. ३६७ ठिकाणी निवडणुका घ्या

• आतापर्यंत निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या निवडणुका होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

• पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा

• ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता झाली आहे.

• आयोगानं उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात.

• कोर्टाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.