Sharad Pawar News: राऊतांसाठी पवार मैदानात; हक्कभंग समितीबाबत उपस्थित केले प्रश्न

Maharashtra Politics : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सभागृहात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे.

खासदार संजय राऊतांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून विधिमंडळात हक्कभंग आणण्याची तयारी सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या वक्तव्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, आता राऊतांसाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे मैदानात उतरले आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 15 जणांची हक्कभंग समिती स्थापना केली. पण या समितीवर शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. ''संजय राऊत यांच्यावरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती ही स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते'', असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

काय आहे शरद पवारांचे ट्विट?

''संजय राऊतांनी कोल्हापूरमध्ये बोलताना ''ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे'', असे विधान केले. या विधानावर हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र राऊत यांच्यावरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त आणि तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होतं'', असं ते म्हणाले.

''मात्र, या समितीत ठाकरे गटातील एकाही आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. राऊतांचे विधान ऐकले तर त्यांच्या म्हणण्याचा रोख कुणाकडे आहे हे दिसून येते. त्यांचे विधान विशिष्ट गटाविषयी आहे हे दिसून येते. त्यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्र वाचले किंवा ऐकले तर विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो'', असं मत त्यांनी मांडलं.

''तर या आधी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. पण प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे.

राऊतांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा. याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती'',असंही ते म्हणालेत.

''ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली. एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली, त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?'', असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

''राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांच्यावरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या'', असंही ते यावेळी म्हणाले.