Shinde-Fadanvis Politics : नाराज आमदारांची नाराजी दूर होणार: शिंदे-फडणवीसांचा असा आहे नवा प्लॅन?

Shinde-Fadanvis Politics: राज्यातील सत्तांतराला आता पाच महिने उलटले, तरीही राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार अजूनही रखडलेलाच आहे. त्यातच पहिल्या टप्प्यात ज्यांना संधी मिळाली नाही त्या नाराज नेत्यांचीही नाराजी वाढत चालली आहे. इच्छुकांची नाराजी वाढत असतानाही दिल्लीतून मात्र राज्य सरकारला दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा हिरवा कंदील मिळालेला नाही. असे असताना हिवाळीअधिवेशनाआधीच इच्छुकांची नाराजी दूर करण्यासाठी करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने हालचाली सुरु केल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यात शिंदे फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा जम्बो विस्तार होईल, अशी अपेक्षा होती. पण पहिल्या टप्प्यात फक्त १९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यामुळे मंत्रिपदाची अपेक्षा असणारे अनेकजण नाराज झाले. या नाराजांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून महामंडळाचा विस्तार केल्याची जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचा दिवस जवळ येत असताना आता पुन्हा एकदा इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत महामंडळाच्या वाटपाबाबत चर्चा करत त्यासाठी नवा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती आहे. यासेबतच या बैठकीत कोणाच्या वाट्याला किती महामंडळे येणार यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचेही बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, महामंडळ वाटपात भाजपने ६० टक्के जागांवर दावा केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शिंदे गटापेक्षा भाजपच्या वाट्याला अधिक महामंडळे येण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्या नाराज आमदारांना मंत्रीपद मिळाले नाही त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळाचं वाटप केले जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर याबद्दल घोषणा होऊ शकते.

दोन टप्प्यात एकूण 120 महामंडळाचं वाटप होणार आहे. पहिल्या 60 महामंडळामध्ये भाजपच्या वाट्याला ३६ आणि शिंदे गटाला २४ महामंडळे येऊ शकतात. तर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतही या शिंदे आणि बावनकुळे यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांपैकी भाजपने ८ जागांवर दावा केला आहे. हे पाहता महामंडळ वाटपावरून शिंदे गट आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. पण खरचं हिवाळी अधिवेशनाआधी मंहामंडळ वाटपाची घोषणा होते की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.